१ असार, काठमाडौँ । नेपालमा डीएनए परीक्षणलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन छुट्टै कानुनी व्यवस्था नहुँदा गम्भीर समस्या देखिएको छ ।
संघीय संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सहभागी विज्ञहरूले डीएनए परीक्षणका लागि तत्काल ऐन बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । छलफलका क्रममा विज्ञ ओमप्रकाश शर्मा, गोपाल चौधरी र निराजन थापाले विद्यमान कानुनी अभावका कारण प्रमाणको सुरक्षा, डेटाबेसको निर्माण र परीक्षणको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको बताए।
कानुनको अभावले डेटाबेस बनाउन समस्या
विज्ञ ओमप्रकाश शर्माले बेलायत, अमेरिका, क्यानडा र भारतजस्ता मुलुकले डीएनए डेटाबेसका लागि छुट्टै ऐन बनाएको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि तत्काल ‘डीएनए एक्ट’ आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, “हामीले अहिले छलफल गरिरहेको विधेयक विधि विज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि मात्र हो, तर डीएनए डेटाबेसका लागि छुट्टै ऐन नै चाहिन्छ । व्यक्तिगत गोपनीयता सुनिश्चित गर्न र अदालतको आदेश पालना गर्न पनि यो अपरिहार्य छ ।”
प्रमाण सुरक्षामा ‘चेन अफ कमान्ड’ को चुनौती
नमुना संकलन र ढुवानीका क्रममा हुने हेलचेक्र्याइँले परीक्षणको विश्वसनीयतामा असर गरिरहेको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ । नमुनालाई प्रयोगशालासम्म पुर्याउँदा ‘चेन अफ कमान्ड’ कायम नहुँदा नतिजा नक्कली आउने वा त्रुटिपूर्ण हुने जोखिम बढेको छ । विज्ञ शर्माले नमुनाको गरिमा र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रस्तावित विधेयकमा कडा कानुनी प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उपकरणको अभावमा थुप्रिए नमुना
अर्का विज्ञ गोपाल चौधरीले उपकरणको चरम अभावले परीक्षणमा ढिलाइ भइरहेको र नमुनाहरू चाङ लागेर बसेको खुलासा गरे । उनले भने, “नतिजाका लागि ७२ घण्टाभित्रै रगत परीक्षण गरिसक्नुपर्छ, तर मेसिनको अभावमा सही समयमा रिपोर्ट आउँदैन । प्रहरीको ल्याबमा सीमित उपकरण छन्, जसले गर्दा विषालु पदार्थको मात्रा पत्ता लगाउनसमेत समस्या छ ।” उनले रिपोर्टको विश्वसनीयता बढाउन प्रदेश स्तरमै प्रयोगशाला स्थापना गर्न सुझाव दिए ।
गोपनीयता र बेवारिसे शवको पहिचान
विज्ञ निराजन थापाले डीएनए डेटा बैंक स्थापनाको महत्वमा जोड दिए । उनले भने, “बेपत्ता व्यक्ति, बेवारिसे शव र दुर्घटनाका पीडितको पहिचानका लागि यो बैंक वरदान साबित हुनेछ । साथै, डीएनए परीक्षणको क्रममा व्यक्तिको गोपनीयता सुरक्षित राख्न र डेटामा अनधिकृत पहुँच रोक्न कानुनले नै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”
विज्ञहरूले सरकारलाई यस्ता गम्भीर प्राविधिक र कानुनी पक्षलाई समेटेर मात्र प्रयोगशालासम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन सुझाव दिएका छन् । कानुनको अभावमा अनुसन्धानका काम वर्षौँसम्म अल्झिने भएकाले यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुको विकल्प नरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
