९ कात्र्तिक, काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले स्थानीय सरकार सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण विषयहरू समेटेर अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुंगानासहितको टोलीले आज मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै जेनजी आन्दोलनले पारेको प्रभावदेखि बजेट कटौतीसम्मका विषयमा स्पष्टता मागेका छन् । अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धतास् ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री खनालले स्थानीय सरकारले उठाएका सवालहरूप्रति नेपाल सरकार गम्भीर रहेको र मागहरूको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
ध्यानाकर्षणका प्रमुख बुँदाहरू:
अर्थ मन्त्रालयको मितव्ययितासम्बन्धी विज्ञप्तिको स्वागत गर्दै तीन तहका सरकारले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेमा सहमति व्यक्त गरिएको छ । अन्तरिम सरकारको प्रमुख दायित्व निर्वाचन भएकाले स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न स्थानीय सरकार पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा जनप्रतिनिधिमाथि भएको दबाब, आगजनी, तोडफोड र चोरीजस्ता गतिविधि नियन्त्रण गरी दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ ।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार करार सेवा सञ्चालन गरिरहेकोमा अर्थ मन्त्रालयको मितव्ययितासम्बन्धी विज्ञप्तिको बुँदा ५० ‘ज’ ले द्विविधा सिर्जना गरेको भन्दै अत्यावश्यक सेवा प्रभावित हुन नदिन स्पष्टता माग गरिएको छ । संघीय संसदले स्वीकृत गरेका समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानका कार्यक्रमहरू कटौती नगर्न र तीन करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना कटौतीबारे स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ ।तीन तहका सरकारबीच समन्वयका लागि अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक शीघ्र आह्वान गर्न र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐनबमोजिमका संयन्त्रहरू सक्रिय पार्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
सरकारको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हटाउने कदमको स्वागत गर्दै, खटाइएका अनुभवी जनशक्तिलाई कार्यस्थलमा पुर्याउन कडाइ गर्न आग्रह गरिएको छ । आन्दोलनका क्रममा जलेका कार्यालय र सवारी साधनका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित भएको भन्दै तिनको पुनर्निर्माण र व्यवस्थापनका लागि स्रोत साझेदारीको अनुरोध गरिएको छ । स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतबाट विनियोजित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयका निर्णय वा परिपत्रले कुनै अवरोध नगर्न पनि माग गरिएको छ ।
