१४ कात्र्तिक, काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले अब घरजग्गाको कारोबार गर्ने कम्पनीहरूलाई औपचारिक रूपमा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने भएको छ ।
विभागले एक सूचनामार्फत तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीहरूलाई अनुमति लिनका लागि आवेदन दिन आह्वान गरेको छ । सरकारले गत असोज २७ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्ने कम्पनीले अनुमतिपत्र लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । यो व्यवस्थाले कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अनुमतिपत्रका लागि शुल्क र समयसीमा
अनुमतिपत्र लिन चाहने कम्पनीहरूले एक महिनाभित्र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा आवेदन दिन सक्नेछन्। शुल्कको संरचना कारोबारको आधारमा निर्धारण गरिएको छ । ५ करोडसम्मको कारोबारमा ५ लाख शुल्क र ५ करोडभन्दा बढीको कारोबारमा १० लाख शुल्क तोकिएको छ । हाललाई राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा छवटा महानगरपालिका र ११ वटा उपमहानगरपालिकालाई यस नयाँ व्यवस्थाको कार्यक्षेत्र चयन गरिएको उल्लेख छ।
