१४ कात्तिक, वीरगञ्ज।पर्साका उत्साही जेनजी (Gen Z) युवाहरूको एक समूहले नेपाल सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री माहाबिर पुनसँग भेटघाट गरी मधेश प्रदेशको शैक्षिक अवस्था सुधार लगायत देशव्यापी शिक्षा प्रणालीमा रहेका समस्या र चुनौतीहरूमाथि गम्भीर छलफल गरेको छ। भेटका क्रममा युवाहरूले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि विशेष ११ बुँदा समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझाएर मन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
युवाहरूले विशेषगरी मधेश प्रदेशको शैक्षिक अवस्था सुधार, अनुसन्धान (Research) र विकास (Development) का केन्द्रहरू स्थापना, तथा पुस्तकालय व्यवस्थापनको आवश्यकतामा जोड दिएका थिए।
मन्त्री पुनलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा समेटिएका मुख्य ११ बुँदाहरू निम्नानुसार छन्:
शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्ति प्रक्रियाको सरलीकरण: ट्रान्सक्रिप्ट लगायतका प्रमाणपत्र लिनका लागि बैंकमा शुल्क बुझाउन लामो लाइन बस्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने माग।
शिक्षकको कार्यसम्पादन तथा दरबन्दी व्यवस्थापन: शिक्षकहरूको कमी, कमजोरीको नियमित मूल्याङ्कन, रिक्त दरबन्दीमा छिटो पदपूर्ति, र एकै विद्यालयमा दुई वर्षभन्दा बढी प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी सम्हालेकाहरूको सरुवा गर्ने नीति कार्यान्वयन गरिनुपर्ने।
पुस्तकालय तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना: हरेक स्थानीय तहमा नगरस्तरीय सार्वजनिक पुस्तकालयको स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने। साथै, शैक्षिक अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न हरेक जिल्लामा कम्तीमा एउटा विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने।
समावेशी शिक्षाको सुनिश्चितता: अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि विशेष कार्यविधि बनाई शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
शैक्षिक प्रविधिको प्रयोग: हरेक कक्षा कोठामा भर्चुअल कक्षाकोठाको व्यवस्था गरी आधुनिक प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाईलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने।
परीक्षा प्रणालीको सुदृढीकरण: परीक्षामा हुने अनियमितता (चिटिङ) लाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नका लागि कडा प्रावधान र प्रविधिको प्रयोग गरिनुपर्ने।
मधेस प्रदेशको शिक्षा सुधारका लागि विशेष टोली: मधेस प्रदेशमा शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि उच्चस्तरीय टोली गठन गरी विशेष अध्ययन तथा कार्ययोजना बनाउनुपर्ने।
विद्यालय परिसरमा राजनीतिक सङ्गठनको न्यूनीकरण: शैक्षिक वातावरणलाई स्वच्छ र शान्त बनाउन विद्यालय तथा विश्वविद्यालय परिसरभित्र राजनीतिक सङ्गठनहरूको प्रभाव न्यूनीकरण गर्नुपर्ने।
निष्पक्ष अनुगमन समिति गठन: हरेक जिल्लामा निष्पक्ष अनुगमन समिति गठन गरी विद्यालयहरूको पठनपाठन र व्यवस्थापनको नियमित अनुगमन तथा सुधारको अधिकार दिनुपर्ने।
जिल्लास्तरीय अनुसन्धान तथा विकास कार्यक्रम: हरेक वर्ष कम्तीमा एउटा जिल्लामा अनुसन्धान तथा विकास (R&D) कार्यक्रम आयोजना गरी उत्कृष्ट नवीन विचारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने।
युवाहरूले यी मागहरूलाई सम्बोधन गर्दा नेपालको शिक्षा प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आउने र उज्ज्वल भविष्यको जग बसाल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। मन्त्री पुनले यस विषयमा सकारात्मक पहल गर्ने बताए ।
