१४ कात्तिक, काठमाडौं । अब अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण गर्दा शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ।
सरकारले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ जारी गर्दै अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणमा दस्तुर तोकेको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्दा ५ हजार रुपैयाँ र नवीकरण गर्दा २ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ।
सरकारले १३ कात्तिकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै यो व्यवस्था लागू गरेको हो।गत ९ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रूपमा तोक्ने निर्णय गरेको थियो।
सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सो बैठकपछि भनेका थिए, “छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रूपमा तोक्ने निर्णय भएको छ।”
यसअघि, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत २१ साउनमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणको कार्य स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि सरकारले केही ऐन संशोधनमार्फत उक्त अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सारिएको थियो। तर, नयाँ सरकारले त्यस निर्णय सच्याउँदै अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण पुनः सूचना तथा प्रसारण विभागबाटै गराउने व्यवस्था गरेको छ।
यससँगै सरकारले पहिलोपटक अनलाइन सञ्चारमाध्यमका लागि दर्ता र नवीकरण शुल्क पनि तोकेको हो।
