२३ पुष, काठमाडौँ । अमेरिका जाने सपना बुनेका नेपालीहरूका लागि अबको यात्रा थप चुनौतीपूर्ण र महँगो बन्ने भएको छ ।
अमेरिकी सरकारले नेपालसहित ३८ देशका नागरिकका लागि भ्रमण भिसा प्रक्रियामा ‘भिसा बोन्ड’ अर्थात् जमानत रकमको नयाँ र कडा प्रावधान ल्याएको छ । आगामी माघ ८ गते (जनवरी २१, २०२६) देखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउने यो नियमअनुसार, पर्यटकीय वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि अमेरिका जान चाहने नेपालीले भिसा पाउनुअघि ५ हजारदेखि १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म धरौटी राख्नुपर्नेछ ।
नेपाली विनिमय दरअनुसार यो रकम करिब ६ लाख ६० हजारदेखि १९ लाख ८० हजार रुपैयाँसम्म हुन आउँछ, जुन आवेदकको आर्थिक अवस्था र अन्तर्वार्ताका क्रममा कन्सुलर अफिसरले गर्ने मूल्याङ्कनका आधारमा तय गरिनेछ । अमेरिकामा भिसा अवधि सकिएपछि पनि अवैध रूपमा बसोबास गर्ने ९ओभरस्टे० दर उच्च भएका देशहरूलाई लक्षित गरी ल्याइएको यो नियमले विशेषगरी दक्षिण एसियाली र अफ्रिकी मुलुकहरूलाई समेटेको छ ।
नेपालसँगै बंगलादेश, भुटान, अल्जेरिया र भेनेजुएला लगायतका देशका नागरिकले पनि यो सर्त पालना गर्नुपर्नेछ। नियमअनुसार भिसा स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढेपछि आवेदकले अमेरिकी गृह मन्त्रालयको फारम भरेर अनलाइन पोर्टल मार्फत तोकिएको रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो रकम बुझाउँदैमा भिसाको पूर्ण सुनिश्चितता भने नहुने र कन्सुलरको निर्देशनबिना पहिल्यै बुझाइएको रकम फिर्ता समेत नहुने प्रावधानले प्रक्रियालाई झन्झटिलो बनाएको छ ।
यो जमानत रकम फिर्ता पाउनका लागि यात्रीले कडा सर्तहरू पालना गर्नुपर्नेछ । यदि यात्री तोकिएको समयभित्रै अमेरिकाबाट फर्किएमा वा कुनै कारणवश यात्रा नगरेमा उक्त रकम फिर्ता हुनेछ। तर, अमेरिका पुगेर राजनीतिक शरण माग गरेमा, भिसाको हैसियत परिवर्तन गरेमा वा अनुमति पाएको भन्दा बढी समय बसेमा २० लाख रुपैयाँसम्मको उक्त धरौटी रकम जफत हुनेछ । साथै, यो नियमअन्तर्गत यात्रा गर्नेहरूले अमेरिका प्रवेश र प्रस्थानका लागि न्युयोर्कको जेएफके, वासिङ्टन डलेस वा बोस्टन विमानस्थल मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । यो नयाँ नीतिले मध्यमवर्गीय नेपालीहरूका लागि अमेरिका भ्रमणलाई पहुँचभन्दा बाहिर पुर्याउने जोखिम बढाएको छ ।
