१९ फाल्गुण, काठमाडौं । आसन्न निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सुरु भएको ‘मौन अवधि’ लाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन निर्वाचन आयोगले ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अख्तियार गरेको छ ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले एक विशेष भिडियो सन्देश जारी गर्दै मौन अवधिमा हुने कुनै पनि किसिमका अवैध र अनियमित गतिविधि गर्नेहरूलाई कडा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने उद्घोष गर्नुभएको छ । उहाँले ‘जस्केला’ बाट गरिने आचारसंहिता विपरीतका कार्यहरूमा आयोगको सूक्ष्म निगरानी रहेको बताउँदै, यदि कसैले कानुन मिचेको वस्तुगत प्रमाण फेला परेमा सम्बन्धित उम्मेदवारको उम्मेदवारी नै खारेज गरिने र ६ वर्षसम्म कुनै पनि चुनावी प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइने चेतावनी दिनुभएको छ ।
आयोगले विशेषगरी सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगप्रति निकै कठोर नीति अपनाएको छ। मौन अवधिमा आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि गलत समाचार वा सामग्री सम्प्रेषण गर्नेहरूलाई तत्काल त्यस्ता पोस्टहरू हटाउन निर्देशन दिइएको छ। यदि अटेर गरी भ्रम फैलाउने कार्य जारी राखेमा आयोगले प्राविधिक स्रोतको खोजी गरी सिधै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने स्पष्ट पारेको छ। आयुक्त भण्डारीले आम नागरिक र सरोकारवालाहरूलाई कतै पनि आचारसंहिता उल्लंघन भएको पाइएमा तत्काल आयोगलाई जानकारी दिन आग्रह गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्न आयोग कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
मतदान पछिको मतगणना प्रक्रियालाई लिएर पनि आयोगले यसपटक महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । विगतका ढिलासुस्तीलाई चिर्दै आयोगले मतपेटिका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै अन्तिम मतपरिणाम घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र जनशक्ति व्यवस्थापनमार्फत मतदाताको उत्सुकतालाई चाँडै मेटाउन आयोगले यो द्रुत गतिको मतगणना रणनीति तय गरेको हो । यसरी एकातिर कडा चुनावी अनुशासन र अर्कोतिर छिटो छरितो नतिजाको तयारीले यस पटकको निर्वाचन ऐतिहासिक हुने विश्वास गरिएको छ ।
