१९ फागुन, वीरगञ्ज । निर्वाचन आयोगले समान प्रकृतिको विवादमा दुई फरक निर्णय गरेपछि आयोगको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। कालोसूचीमा परेको आधारमा धनुषा–१ का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) उम्मेदवार किशोरी साहको उम्मेदवारी खारेज गरेको आयोगले, सोही आरोप खेपिरहेका पर्सा–३ का नेकपा (एमाले) उम्मेदवार रुपेश कुमार पाण्डेको हकमा भने हालसम्म कुनै निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन।
धनुषा क्षेत्र नम्बर–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार किशोरी साहको उम्मेदवारी १८ फागुनमा आयोगले गरेको निर्णयअनुसार रद्द भएको छ। साहको स्वामित्वमा रहेको ‘कमल निर्माण सेवा’ कालोसूचीमा रहेको दाबी गर्दै १० फागुनमा उजुरी परेको थियो।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत मनोज बरालका अनुसार, ११ फागुनमा आयोग पठाइएको उक्त उजुरीमाथि सात दिनभित्रै अध्ययन गरी आयोगले खारेजीको निर्णय सुनाएको हो। कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले साहको उम्मेदवारी खारेज भएको पुष्टि गर्नुभएको छ।
पर्सा–३ मा पाण्डेको उम्मेदवारीबारे आयोगको मौनता
अर्कोतर्फ, पर्सा क्षेत्र नं. ३ बाट एमाले उम्मेदवार बनेका रुपेश कुमार पाण्डे कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेकै अवस्थामा चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। उहाँविरुद्ध नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवार छोटेलाल यादवले गत माघ २७ गते नै आयोगमा उजुरी दिएका थिए।
निर्वाचनको दिन आउन अब एक दिन मात्र बाँकी रहँदा समेत आयोगले पाण्डेको विषयमा कुनै निर्णय नगर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। धनुषाका साहको उजुरी परेको एक हप्तामा निर्णय लिने आयोगले, पर्साका पाण्डेको हकमा झण्डै तीन हप्तासम्म उजुरी थन्क्याएर राख्नुले आयोगको नियतमाथि प्रश्न उठेको नेकपाका उम्मेदवार छोटेलाल प्रसाद यादवले बताउनुभयो। उहाँले आयोग निष्पक्ष रूपमा काम गर्न चुकेको आरोप लगाउनुभएको छ।
यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा निर्वाचन आयोगकी सहायक प्रवक्ता सीता पुनले पाण्डेको उम्मेदवारीबारे किन निर्णय भएन भन्ने कुरा आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “आयोगको पदाधिकारी बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्न पठाइएको अवस्थामा मात्र हामीलाई थाहा हुन्छ, पर्साको हकमा किन ढिलाइ भयो भन्ने म भन्न सक्दिनँ।
पाण्डेको उम्मेदवारी विवादमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न अस्वीकार गर्दै यो विषय आयोगकै क्षेत्राधिकारभित्र रहेको स्पष्ट पारिसकेको छ। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिम अयोग्यता सम्बन्धी उजुरीमा आयोगले नै कानुनबमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो।
उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा म कालोसूचीमा छैन भनी झुठो स्वघोषणा गरेको प्रमाण सार्वजनिक हुँदा समेत आयोग मौन बस्नुले निर्वाचन प्रक्रियामा समान मापदण्ड लागू नभएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा चर्को आलोचना सुरु भएको छ।
