१९ फाल्गुण, काठमाडौँ । पछिल्लो समय प्रशासनको निशानामा परिरहेका विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको पक्राउका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
भक्तपुरस्थित निवासबाटै सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा परेका प्रसाईंको तर्फबाट दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले मंगलबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । अदालतले प्रसाईंलाई कुन आधार र कारणले हिरासतमा राखिएको हो भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय भक्तपुरसँग स्पष्टीकरण मागेको छ ।
निर्वाचन बिथोल्ने गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रशासनले प्रसाईंलाई पछ्याइरहेको भए पनि अदालतबाट भने उनले पटक–पटक राहत पाउँदै आएका छन् । यसअघि फागुन १३ गते सर्वोच्चकै आदेशले रिहा भएका प्रसाईं त्यसको चार दिनमै अर्थात् फागुन १७ गते पुनः पक्राउ परेका थिए । प्रशासनले उनलाई निर्वाचन सुरक्षामा चुनौती थपेको भन्दै ५ दिनको हिरासत अनुमति लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रसाईंको हकमा अधिवक्ता सुरेश बोहराले दायर गरेको रिटमा उनलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गरिएको छ, जसका कारण सर्वोच्चले यो गिरफ्तारीको कानुनी धरातल खोजेको हो ।
प्रसाईंको यो पक्राउ शृङ्खला निकै रोचक र पेचिलो बन्दै गएको छ । माघ २५ मा विद्युतीय अपराधको मुद्दामा रिहा भएका उनी फागुन ४ मा पक्राउ परे, फेरि फागुन १३ मा छुटे र फागुन १७ मा पुनः समातिए ।
आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी प्रशासनले उनलाई नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने र सर्वोच्चले व्यक्तिको स्वतन्त्रताको व्याख्या गर्दै रिहा गर्न आदेश दिने क्रमले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच एक प्रकारको ‘कानुनी लुकामारी’ देखिएको छ । अब सर्वोच्चमा पेश हुने सरकारको जवाफले प्रसाईं यस पटकको निर्वाचन अवधिभर हिरासतमै रहन्छन् वा पुनः रिहा हुन्छन् भन्ने कुराको फैसला गर्नेछ ।
