११ चैत,काठमाडौं ।फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट निर्वाचित ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसी ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाले नयाँ सभामुख चयन नगरेसम्म केसीले सभामुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
संसद सचिवालयका अनुसार, शपथलगत्तै केसीले सभामुखको रूपमा न्यूनतम सेवा र सुविधा पाएका छन्। उनलाई एउटा सरकारी गाडी, निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ), र बालुवाटारस्थित सरकारी निवासको व्यवस्था दिइएको छ। यद्यपि, सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार निवासमा बस्ने व्यवस्था अहिलेसम्म मिलाइएको छैन।
केसीको सुरक्षार्थ नेपाल प्रहरी ले नायव निरीक्षक राम राउत खटाएका छन्। प्रहरी स्रोतका अनुसार, अर्को सभामुख चयन भएपछि पनि राउत यही जिम्मेवारीमा रहनेछन्। यदि नयाँ सभामुख महिला भएमा महिला अधिकृत खटाइने व्यवस्था छ।
शपथ ग्रहण र पहिलो बैठकको तयारी
संसद सचिवालयले जनाएको छ कि केसीले सभामुखको रूपमा शपथ लिएपछि नवनिर्वाचित सदस्यहरूले पनि शपथ लिने कार्यक्रम तय गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको सूचीअनुसार सांसदहरूलाई बिहीबार मध्याह्न १:३० बजे उपस्थित हुन सूचना जारी गरिएको छ।
शपथको तयारी पूरा भए तापनि प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकको मिति अहिलेसम्म निश्चित भएको छैन। बैठक बस्नका लागि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आह्वान हुनुपर्छ। बहालवाला मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस नगरेकोले नयाँ बन्ने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम बैठक आह्वान हुनेछ।
नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको शपथपछि, राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्ने सम्भावना छ। शपथपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको शपथ समारोहको व्यवस्थापन राष्ट्रपति कार्यालयले गर्नेछ।
सभामुख चयन प्रक्रिया
संविधानको धारा ९३ अनुसार, राष्ट्रपतिले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिदेखि ३० दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष चैत ५ गते परिणाम पेश गरेकोले वैशाख ५ भित्र संसदको बैठक बसिसक्नुपर्छ।
पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ९१ मा उल्लेख छ। यसअघि ज्येष्ठ सदस्य केसीले सभामुखका सम्पूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।
विश्वासको मत प्रक्रिया
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको व्यक्तिले नियुक्त मितिदेखि एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ। यसअनुसार, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनपछि संसद सचिवालयले विश्वासको मतको कार्यसूची तय गर्नेछ।
