७ साउन, चितवन। नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता आत्महत्या र आत्मदाहका घटना निरन्तर बढिरहेका छन्। आर्थिक अभाव, बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीको दबाब, पारिवारिक कलह, सम्बन्ध विच्छेद, मानसिक तनाव, सामाजिक एक्लोपन र निराशाले धेरै मानिसलाई जीवन अन्त्य गर्ने निर्णयसम्म पुर्याइरहेको देखिन्छ।
पछिल्ला महिनाहरूमा एउटै प्रकृतिका आत्महत्या र आत्मदाहका घटनाहरू छोटो अवधिमै दोहोरिन थालेपछि यो विषय सार्वजनिक स्वास्थ्य मात्र होइन, सामाजिक संकटका रूपमा समेत देखिन थालेको छ। चितवनमा पनि यस बर्ष आत्महत्याका घटना बढेको देखिन्छ ।
यति ठूलो समस्या बढिरहँदा यसको रोकथामको जिम्मेवारी पाएका स्थानीय सरकारसँग भने आत्महत्यासम्बन्धी आधारभूत तथ्यांक नै छैन। कुन उमेर समूह बढी जोखिममा छ, महिला वा पुरुषमध्ये को बढी प्रभावित छन्, कुन वडामा बढी घटना भइरहेका छन्, आत्महत्याको माध्यम के हो, प्रमुख सामाजिक वा आर्थिक कारण के(के हुन् भन्ने व्यवस्थित अभिलेख अधिकांश स्थानीय तहसँग उपलब्ध छैन।
विशेषज्ञहरू भन्छन्, “समस्या कहाँ छ भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण स्थानीय तहसँग छैन, तर अधिकांश स्थानीय सरकारले समाधानका नीति अनुमानका आधारमा मात्र बनाउने गरेका छन ।” एउटा कर्मचारीलाई महशुस हुने अनुमानका भरमा नीति बन्दा आत्महत्या रोकथामको अभियान चितवनका पालिकाहरुमा प्रभावकारी हुन नसकेको सरोकारवालाको गुनासो छ ।
बढ्दो घटना, तर अनुसन्धान छैन
स्थानीय तहहरूले मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक विकास र जनचेतनामूलक कार्यक्रमका नाममा हरेक वर्ष लाखौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन्। विद्यालय, महिला समूह, युवा क्लब र समुदायमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। तर ती कार्यक्रम प्रभावकारी भए कि भएनन् भन्ने मूल्यांकन गर्ने आधारभूत तथ्यांकसमेत पालिकासँग नरहेको देखिएको छ।
अझ गम्भीर पक्ष के छ भने आत्महत्या किन भइरहेको छ भन्ने विषयमा स्थानीय स्तरमा कुनै अध्ययन, सर्वेक्षण वा विश्लेषण गरिएको पाइँदैन। मनोसामाजिक परामर्शकर्ता मोहन पोखरेल भन्छन्, “मानिस किन आत्महत्या गर्न बाध्य भइरहेका छन् भन्ने विषयमा स्थानीय सरकारले व्यवस्थित अध्ययन गरेको छैन। तथ्यांक नहुँदा कुन समुदाय, कुन उमेर वा कुन वर्ग बढी जोखिममा छ भन्ने पहिचान गर्न सकिँदैन।”
उनका अनुसार अहिले अधिकांश स्थानीय तहमा सडक, भवन र पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिइए पनि मानसिक स्वास्थ्यलाई विकासको अभिन्न पक्षका रूपमा हेर्ने अभ्यास अझै कमजोर छ। समुदायमा बढदो निराशापनको समाधान के हो भनेर स्थानीय सरकारले पहिचान गर्न नसक्दा आत्महत्याका घटना बढदो क्रममा देखिएको विज्ञहरुको बुझाई छ ।
भरतपुरसँग पनि छैन एकीकृत डाटा
भरतपुर महानगरपालिकाको सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख सुशिला वाग्लेले महानगरसँग आत्महत्याको एकीकृत तथ्यांक नरहेको स्वीकार गरिन्।
उनका अनुसार महानगरले मानसिक स्वास्थ्य र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको भए पनि उमेर, लिङ्ग, स्थान, सम्भावित कारण र घटनाको प्रकृतिसहितको व्यवस्थित अभिलेख तयार गरिएको छैन।
भरतपुरको जस्तो अवस्था माडी नगरपालिकामा पनि देखिएको छ। माडी नगरपालिकाकी मनोसामाजिक परामर्शकर्ता एलिसा लामिछाने भन्छिन्, “हामी विद्यालय, समुदाय र टोलमा कार्यक्रम गरिरहेका छौं। तर समग्र आत्महत्यासम्बन्धी संस्थागत तथ्यांक भने उपलब्ध छैन।”
मनोसामाजिक परामर्शको खाँचो बढ्दो
पछिल्लो समय आर्थिक संकट, वैदेशिक रोजगारीमा असफलता, ऋणको दबाब, पारिवारिक विवाद, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र मानसिक तनावका कारण मानिसहरू निराश बन्ने क्रम बढेको विज्ञहरू बताउँछन्।
यस्तो अवस्थामा धेरै व्यक्तिलाई औषधिभन्दा पहिले सुन्ने व्यक्ति र समयमै मनोसामाजिक परामर्श आवश्यक पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। मनोसामाजिक परामर्शकर्ता राधा न्यौपानेका अनुसार, “एक दिनको गोष्ठी वा र्यालीले आत्महत्या रोकिँदैन ।”
समुदायमै पुगेर जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई पहिचान गर्ने, परिवारसँग समन्वय गर्ने र निरन्तर परामर्श दिने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ, न्यौपानेको भनाई थियो । उनले प्रत्येक स्थानीय तहका सबै वडामा कम्तीमा एक जना मनोसामाजिक परामर्शदाता हुनुपर्ने बताइन्।
‘कमजोर मानिसले मात्र आत्महत्या गर्छ’ भन्ने सोच गलत
मनोरोग विशेषज्ञ डा. सिर्जना भुर्तेलका अनुसार आत्महत्या कुनै व्यक्तिको कमजोरी होइन, बरु समयमै सहयोग नपाउँदा उत्पन्न हुने जटिल अवस्था हो। उनले भनिन्, “जोखिममा रहेका व्यक्तिको कुरा सुनिदिने, आवश्यक परामर्श दिने र आवश्यकता अनुसार चिकित्सकसम्म पुर्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ। समाजमा रहेको गलत धारणा परिवर्तन गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।”
उनले आत्महत्याको प्रयासबाट बाँचेका व्यक्तिलाई पुनःस्थापनाको अवसर दिनुपर्ने र सञ्चारमाध्यमले पनि यस्ता समाचार सम्प्रेषण गर्दा जिम्मेवार बन्नुपर्ने सुझाव दिइन्।
आत्महत्यासम्बन्धी समाचार प्रकाशित गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का मापदण्डअनुसार घटना वा विधिको अनावश्यक विवरण नदिने, सनसनीपूर्ण प्रस्तुति नगर्ने र सहयोग उपलब्ध हुने स्रोतबारे जानकारी समेट्ने अभ्यास अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ, उनले भनिन् ।
तथ्यांकविहीन योजनाले रोकथाम कमजोर
नेपाल पत्रकार महासंघ चितवनकी उपाध्यक्ष शान्ता अधिकारीका अनुसार अहिले प्रविधिको युगमा स्थानीय सरकारले डिजिटल अभिलेख प्रणाली निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छ।
उनले उमेर, लिङ्ग, स्थान, माध्यम र सम्भावित कारणसहितको तथ्यांक नियमित अद्यावधिक गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताइन्। “समस्या कहाँ छ भन्ने थाहा नपाई बजेट खर्च गर्नु प्रभावकारी हुँदैन। तथ्यांकका आधारमा मात्र सही नीति बनाउन सकिन्छ।”
घटना भएपछि होइन, घटना हुनुअघि रोक्ने प्रणाली आवश्यक
स्थानीय नागरिक लोकराज सापकोटा र लक्ष्मी लामिछानेका अनुसार आत्महत्या न्यूनीकरणका कार्यक्रम वर्षमा एक पटक औपचारिक कार्यक्रम गरेर मात्रै सफल हुँदैनन्। परिवार, विद्यालय, समुदाय र टोलस्तरमै निरन्तर संवाद र मनोसामाजिक सहयोगको वातावरण बनाउन आवश्यक छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार पछिल्लो समय एउटै प्रकारका आत्महत्या वा आत्मदाहका घटनाहरू छोटो अवधिमा दोहोरिनु समाजमा नक्कल (Copycat effect) को जोखिमसँग पनि जोडिएर हेर्नुपर्ने विषय हो। त्यसैले सञ्चारमाध्यम, स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य संस्था, प्रहरी र समुदायबीच समन्वय अत्यावश्यक भएको उनीहरूको भनाइ छ।
भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै नागरिकको मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि विकासको केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता अहिले झन् स्पष्ट देखिएको छ। आत्महत्या रोकथामका लागि घटना भएपछि राहत र प्रतिक्रिया दिने मात्र होइन, घटना हुनुअघि नै जोखिम पहिचान गर्ने, वैज्ञानिक तथ्यांक संकलन गर्ने, नियमित मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउने र समुदायमा खुला संवादको वातावरण निर्माण गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।
यदि स्थानीय सरकारले उमेर, लिङ्ग, स्थान, जोखिम कारण र घटनाको प्रकृतिसहितको विश्वसनीय तथ्यांक तयार गरी त्यसकै आधारमा नीति र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके मात्र आत्महत्या न्यूनीकरणको अभियान प्रभावकारी बन्न सक्ने देखिन्छ।
