७ साउन,काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले लामो समयदेखि जारी स्वामित्व विवाद र अनुमतिपत्र नवीकरणसँग सम्बन्धित सरकारी निर्णय तथा नियमावली पुनरवलोकन गर्न सरकारसँग पुनः आग्रह गरेको छ।
कम्पनीले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्र बुझाउँदै मन्त्रिपरिषद्का केही निर्णय, अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा लगाइएका सर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधन विदेशी लगानी, दूरसञ्चार क्षेत्र र राष्ट्रिय हितका दृष्टिले पुनर्विचार गर्नुपर्ने जनाएको हो।
एनसेलले यसअघि २०८२ पुस २३ गते पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय, उद्योग विभाग तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सोही विषयमा पत्र पठाएर पुनरवलोकनको माग गरेको थियो। तर हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएकाले पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको कम्पनीले जनाएको छ।
कम्पनीले सर्वोच्च अदालतले कानुनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिइसकेको उल्लेख गर्दै अब एनसेलसम्बन्धी विवाद समाधानतर्फ सरकारबाट स्पष्ट निर्णय आउने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ। साथै, सरकारले गर्ने आगामी निर्णयले २०८६ सालपछि कम्पनीको सञ्चालन निरन्तरताबारे पनि स्पष्टता आउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
एनसेलले २०८० फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय, सोही आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा लगाएका सर्त, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दशौँ संशोधन तथा २०८१ भदौ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय कानुनसम्मत नरहेको दाबी गरेको छ।
कम्पनीका अनुसार ती निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को मर्म तथा समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। त्यसैले सार्वजनिक हित, लगानीमैत्री वातावरण र कानुनी स्पष्टताका लागि ती निर्णय तथा नियमावली पुनरवलोकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
एनसेलले पत्रको बोधार्थ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग विभाग तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि पठाएको जनाएको छ।
कम्पनीले कानुनी व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक परे आफ्नै निर्णय संशोधन, खारेज वा नयाँ निर्णय गर्न सक्ने अधिकार भएकाले सोही आधारमा पुनरवलोकनको माग दोहोर्याएको जनाएको छ।
