११ चैत,काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ले जेन-जी आन्दोलनको घटनासँग सम्बन्धित अध्ययन आयोगसमक्ष प्रधानमन्त्री जवाफदेही नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
ओलीले गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगलाई दिइएको बयानमा प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई प्रत्यक्ष आदेश नदिने उल्लेख गर्दै यसको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयमा रहेको जानकारी दिएका छन्।
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई आदेश दिने होइन, यसको लागि गृह मन्त्रालय विभागीय निकायको रूपमा रहन्छ। तर्कपूर्ण ढंगले प्रधानमन्त्री यस विषयमा जवाफदेही हुँदैन।’
साथै, ओलीले आन्दोलनका दौरान तत्काल र तुरुन्त हुने घटनाबारे प्रधानमन्त्रीलाई सोझै जानकारी गराउने व्यवस्था नभएको पनि स्पष्ट पारेका छन्।
उक्त बयानमा उनले भदौ २३ गते संसद् भवन जलाउने प्रयासका दिन, आन्दोलनमा युवाहरूलाई अगाडि लगाएर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने समूहले सुनियोजित रूपमा उत्तेजना सिर्जना गरी ज्यान नै जोखिममा पार्ने स्थिति सिर्जना गरेको दाबी समेत राखेका छन्।
