११ चैत,काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभर ठूलो भौतिक क्षति हुनुका साथै राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर चुनौती उत्पन्न भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो।
आयोगका अनुसार आन्दोलनका क्रममा ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदन (२०८२) लाई आधार मान्दा कुल क्षति रु. ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख पुगेको उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले प्रारम्भिक रूपमा संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार १ हजार ६ सय ३४ वटा निकाय, संस्था तथा व्यक्तिको सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ। प्रारम्भिक मूल्यांकनमा रु. ४१ अर्बभन्दा बढी क्षति देखिए पनि विस्तृत तथ्यांकले यसलाई दोब्बरभन्दा बढी देखाएको हो।
क्षतिको विवरणअनुसार निजी क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। निजी क्षेत्रका ८२१ निकाय तथा व्यक्तिले रु. २२ अर्ब २७ करोडभन्दा बढीको नोक्सानी व्यहोरेका छन्। त्यस्तै सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका ५७१ निकायमा रु. १४ अर्ब ७४ करोडभन्दा बढी र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा रु. ३ अर्ब ९८ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको छ।
प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशले सबैभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोरेको छ, जहाँ रु. ११ अर्बभन्दा बढी क्षति भएको छ। सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा रु. ७ अर्ब ८१ करोड बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आन्दोलनका क्रममा अदालत, संघीय मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालयहरूमा समेत तोडफोड भएको थियो।
प्रतिवेदनले भौतिक क्षतिसँगै राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर असर परेको औंल्याएको छ। आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट १ हजार ३४२ थान हतियार र १ लाख १८ हजारभन्दा बढी गोलीगट्ठा लुटिएको उल्लेख गरिएको छ।
हालसम्म ७४५ थान हतियार र करिब २८ हजार गोली मात्रै फिर्ता भएको सुरक्षा निकायले जनाएको छ। ठूलो संख्यामा हतियार अझै बाहिरै रहेकोले सुरक्षा जोखिम बढेको आयोगको निष्कर्ष छ।
खुला सिमानाका कारण लुटिएका हतियार तस्करी हुन सक्ने, विदेशी आपराधिक समूहको हातमा पुग्न सक्ने तथा देशभित्र चोरी, डकैती र हिंसात्मक गतिविधि बढ्न सक्ने चेतावनी प्रतिवेदनमा दिइएको छ।
आयोगले हतियार फिर्ता गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको औंल्याउँदै हतियार तथा खरखजाना सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत देखाएको छ। साथै, जनशक्ति अभावका कारण सम्पूर्ण विवरण फिल्डमै पुगेर संकलन गर्न नसकिएको आयोगले स्वीकार गरेको छ।
