१२ चैत्र, काठमाडौं । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सिद्धिविक्रम शाहको भूमिकालाई लिएर अत्यन्तै रोचक र विरोधाभासपूर्ण तथ्य बाहिर आएको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य विभागमा रहेका शाहले एकै समयमा पुरस्कार र कारबाही दुवै पाउने गरी भूमिका निर्वाह गरेको प्रतिवेदनको ठहर छ । प्रतिवेदनको ६८९ औं पृष्ठले शाहलाई एक कुशल र साहसी कमाण्डरका रूपमा चित्रण गर्दै पुरस्कृत गर्न सिफारिस गरेको छ, जहाँ भनिएको छ कि आक्रोशित भीडले टंगालको भाटभेटेनी र नक्सालको हिल्टन होटल क्षेत्रमा आगजनी गर्दै प्रहरी मुख्यालयभित्रै छिर्न खोज्दा शाहले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेर आक्रमणकारीलाई रोकेका थिए ।
मुख्यालयलाई पूर्ण सुरक्षित राख्न सफल भएको भन्दै आयोगले उनको प्रशंसा गरेको छ । तर, अचम्मको कुरा के छ भने सोही प्रतिवेदनको ७२५ औं पृष्ठमा पुग्दा उनै एआईजी शाहलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । प्रहरी ऐन २०१२ को दफा ९ को उपदफा ४ र प्रहरी नियमावलीको नियम १०९ अनुसार उनलाई कर्तव्य पालनामा देखिएको कमजोरी र निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा गम्भीर त्रुटि गरेको आरोप लगाइएको छ । एउटै घटनाक्रममा एकातर्फ मुख्यालय जोगाएको जस र अर्कोतर्फ कर्तव्य पालनामा चुकेको अपजससहितको यो सिफारिसले सुरक्षा निकायभित्र नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ ।
यस घटनालाई पछिल्लो राजनीतिक शक्तिको बदलिँदो सन्तुलनसँग पनि जोडेर हेर्न सकिन्छ, जहाँ प्रतिनिधि सभाको १६५ प्रत्यक्ष सिटमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १२५ सिटसहित ऐतिहासिक वर्चस्व कायम गरेको छ भने पुराना स्थापित दलहरू निकै पछि परेका देखिन्छन् ।
एकातिर मुलुकको राजनीतिक नक्सामा यस्तो विशाल परिवर्तन आउनु र अर्कोतिर सुरक्षा संयन्त्रका उच्च अधिकारीमाथि यस्तो दोहोरो प्रकृतिको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुले आगामी दिनमा राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरूमा ठूलो प्रशासनिक र राजनीतिक हलचल आउन सक्ने संकेत गर्दछ ।
