१२ चैत्र, काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रशासनिक खर्च कटौतीका नाममा मन्त्रालयको संख्या घटाउने गृहकार्य थालेपछि राजधानीको माईतीघर मण्डलामा महिला अधिकारकर्मीहरूले कडा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
रास्वपाले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई खारेज गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा गाभेर ‘स्वास्थ्य तथा समाजकल्याण मन्त्रालय’ बनाउने तयारी गरेपछि अधिकारकर्मीहरू आन्दोलित भएका हुन् । बिहीबार भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने महिलासहित बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मुद्दा सम्बोधन गर्ने विशिष्टिकृत मन्त्रालयलाई हटाउनु आपत्तिजनक र महिला आन्दोलनको उपलब्धिमाथिको प्रहार भएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले राज्यको खर्च बचाउने बहानामा आधाभन्दा बढी नागरिकको अभिभावकत्व गर्ने मन्त्रालय नै कटौती गर्न खोज्नु न्यायोचित नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । उहाँले यसअघि नै जिल्लास्थित महिला विकास कार्यालयहरू खारेज हुँदा स्थानीय स्तरमा समस्या उत्पन्न भइरहेको अवस्थामा केन्द्रको मन्त्रालय नै नरहनुले महिला अधिकारको मुद्दालाई झन् कमजोर बनाउने तर्क गर्नुभयो ।
यस्तै, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा र महिला मानवअधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष श्यामकुमारी साहले राज्यले महिलाका सवाललाई कहिल्यै प्राथमिकतामा नराखेको र यो कदम लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भएको भन्दै निर्णय फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रदर्शनकारीहरूले ‘हाम्रो मन्त्रालय हाम्रो शानु,’ ‘५१ प्रतिशत महिलाको अधिकारमा सम्झौता गर्न पाइँदैन’ र ‘महिला आन्दोलनको उपलब्धिलाई कुठाराघात नगर’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर सडकमा खबरदारी गरेका थिए ।
नयाँ राजनीतिक शक्तिले प्रशासनिक सुधारको नाममा सामाजिक सुरक्षा र पहिचानसँग जोडिएको मन्त्रालयलाई नै निशाना बनाएको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् । यो विवादले आगामी दिनमा गठन हुने नयाँ मन्त्रिमण्डल र मन्त्रालयको कार्यविभाजनमा थप राजनीतिक तथा सामाजिक दबाब सिर्जना गर्ने देखिएको छ ।
