१२ चैत्र, काठमाडौं । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति र सुरक्षा कमजोरीलाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उच्च पदस्थहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार बयानका क्रममा ओली सहज रूपमा प्रस्तुत नभई उल्टै आयोगमाथि नै आक्रामक रूपमा प्रतिप्रश्नहरू बर्साएका थिए । उनले आयोगको टोलीलाई एसईईका विद्यार्थीलाई सोधिने जस्ता हल्का प्रश्नहरू गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए र घटनामा आफ्नो संलग्नता वा जिम्मेवारीलाई अस्वीकार गर्दै ६ वटा गम्भीर प्रश्नहरू तेर्स्याएका थिए ।
ओलीले विशेषगरी संसद् भवन, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जस्ता महत्वपूर्ण राज्यका अङ्गहरूमा सुनियोजित रूपमा डेटा र मिसिल खोजेर जलाउनेहरूमाथि आयोगले बयान लिए(नलिएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
आफ्नो बचाउ गर्दै ओलीले तेह्रथुमस्थित आफ्नो पुर्ख्यौली घर र निजी सम्पत्तिमाथि भएको आगजनीलाई देशको अर्थतन्त्र र सामाजिक प्रबन्धमाथिको आक्रमणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीले सोझै प्रहरीलाई गोली हान्ने आदेश दिने नभई गृह मन्त्रालयमार्फत परिचालन हुने प्राविधिक पक्षलाई जोड दिँदै आन्दोलनमा ‘जेनजी’ पुस्ता नभई घुसपैठिया समूहको संलग्नता रहेको दाबी गरे ।
भदौ २४ गते आफूले राजीनामा दिइसकेपछि पनि स्थिति सामान्य नभएको तथ्यलाई उनले आफ्नो राजीनामाले मात्र समस्या समाधान नहुने प्रमाणका रूपमा पेस गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालको नियमन र उत्तरदायित्वका लागि गरिएको निर्णयको बचाउ गर्दै उनले राष्ट्रिय सुरक्षा र मानवीय क्षति कम गर्ने उद्देश्यले नै आफूले निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै आयोगको कार्यशैली र निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।
