१२ चैत्र, काठमाडौं । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा भित्रिएको गम्भीर विकृति र बेथितिलाई उजागर गर्दै केही स्वास्थ्य संस्थाहरूले यसलाई विशुद्ध कमाई खाने भाँडो बनाएको सनसनीपूर्ण निष्कर्ष निकालेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि ल्याइएको यो परोपकारी कार्यक्रमलाई ढाल बनाएर अस्पतालहरूले अनावश्यक प्रयोगशाला परीक्षण गराउने, सानो बिरामीलाई पनि लामो समय भर्ना गरेर राख्ने र कृत्रिम रूपमा उपचारको लागत बढाएर राज्यकोषबाट मोटो रकम दाबी गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । विशेषगरी एक्स–रे, सिटी स्क्यान र एमआरआई जस्ता महँगा सुविधाहरूको दुरुपयोग गरी नक्कली बिल बनाउने र सस्तो औषधिलाई कागजमा महँगो देखाएर दोहोरो लाभ लिने जस्ता आर्थिक अपराधहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक देखिएका छन्, जसले गर्दा बीमा कोषमाथि आर्थिक भार थपिएर सरकारले अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
प्रणालीगत सुधारका लागि आयोगले बीमा बोर्डमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र अपारदर्शी नियुक्तिलाई प्रमुख बाधकका रूपमा औँल्याउँदै अबका दिनमा डिजिटल प्रमाणीकरण प्रणाली र प्रभावकारी निगरानी संयन्त्र अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । प्रतिवेदनले वास्तविक बिरामी नै नभएको अवस्थामा पनि पुराना रेकर्डहरू प्रयोग गरेर रकम हात पार्ने र बिरामीलाई बाहिरबाट औषधि किन्न लगाएर भित्र नक्कली बिल पेस गर्ने जस्ता ठगी गर्ने संस्थाहरूलाई फौजदारी कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
स्वायत्त नियामक निकायको स्थापना र पदाधिकारी छनोटमा पारदर्शिता अपनाउन सकिए मात्रै यो संकटग्रस्त बीमा प्रणालीलाई बचाउन सकिने आयोगको ठहर छ, अन्यथा राज्यको यो ठूलो लगानी बालुवामा पानी हाले सरह हुने र लक्षित वर्ग सेवाबाट वञ्चित हुने जोखिम बढ्दो देखिन्छ ।
