१३ चैत, काठमाडौं । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदबहालीलगत्तै गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको उक्त प्रतिवेदनलाई नयाँ सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो । गृहमन्त्री गुरुङले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा कसैलाई पनि छुट नहुने स्पष्ट पार्दै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई सोहीअनुसार अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले सेवाग्राहीको सहजताका लागि ुएकद्वार प्रणालीु लाई प्रभावकारी बनाउने र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा घुस मागेमा तत्काल प्रहरीलाई खबर गर्न नागरिकहरूलाई आग्रह गर्दै आफू ‘बोल्नेभन्दा पनि नतिजा देखाउने’ शैलीमा प्रस्तुत हुने बताए ।
१८२ सिटको बहुमतसहित बनेको बालेन नेतृत्वको सरकारका यी शक्तिशाली मन्त्रीको पहिलो ुमूभु ले सुशासन र न्यायको क्षेत्रमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ ।
