१५ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि भोलि सोमबार मात्रै बहस हुने भएको छ ।
ओलीकी पत्नी राधिका शाक्यका तर्फबाट दायर गरिएको उक्त रिटमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन र सिफारिसकै आधारमा सीधै पक्राउ गरिनु कानुनसम्मत नभएको जिकिर गरिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार रिट दर्ता भइसकेको छ र यसले कुनै पनि आयोगको सुझावका भरमा विना कानुनी प्रक्रिया व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने सरकारी कदमलाई चुनौती दिएको छ ।
विशेषगरी जेनजी आन्दोलन दमनको आरोपमा शनिबार पक्राउ परेका ओलीलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दर्ता भएको यो निवेदनमाथि भोलि हुने प्रारम्भिक सुनुवाइले निकै महत्त्व राख्ने देखिएको छ । कानुन व्यवसायीहरूले कुनै पनि छानबिन निकायको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने नाममा व्यक्तिलाई सीधै हिरासतमा लिन प्रचलित कानुन र मानवअधिकारको सिद्धान्तविपरीत भएको तर्क अघि सारेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले वर्तमान सरकारको पछिल्लो पक्राउ सिलसिला र कानुनी प्रक्रियाको वैधतामाथि स्पष्ट मार्गचित्र तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
