१५ चैत, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको भावना र मागलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले गठित सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिले शासकीय सुधारका लागि तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको उक्त समितिले शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने एक हजार ७६५ वटा बुँदागत क्रियाकलापहरू पहिचान गरी सरकारलाई बुझाएको हो । गत चैत ३ गते मुख्यसचिव सुमनराज अर्याललाई बुझाइएको यो प्रतिवेदनले मुलुकको प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय र न्याय प्रणालीमा आमूल परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रतिवेदनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गरेका जनचासोका विषय र सरोकारहरूलाई समेत गहन विश्लेषण गरी समेटिएको छ ।
विशेषगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रहेका ढिलासुस्ती र बेथिति अन्त्य गर्न चाल्नुपर्ने कदमहरूका साथै व्यवस्थापिका र न्याय प्रशासनमा आवश्यक सुधारका ठोस सुझावहरू यसमा समावेश छन् । सरकारले यस मार्गचित्रलाई कार्यान्वयनमा ल्याएमा राज्यका हरेक संयन्त्र थप पारदर्शी, जवाफदेही र नागरिकमैत्री बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
थप जानकारीका लागि: सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ को विस्तृत विवरण र १ हजार ७६५ वटा सुधारका बुँदाहरू समेटिएको पूर्णपाठ तलको लिङ्कबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
सुशासन मार्गचित्र, २०८२ (पूर्णपाठ)
