१५ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाको अभियोगपत्र फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय विरुद्ध दायर रिटलाई सर्वोच्च अदालतले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले उक्त विषयको गम्भीरता र कानुनी जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै यसलाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्लाका सहकारी ठगी प्रकरणमा रहेका सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका गम्भीर अभियोगहरू हटाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएपछि यो विवाद कानुनी रूपमा उत्कर्षमा पुगेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि नै विभिन्न सहकारीको ठगी बिगो बापत कुल २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बुझाएर हिरासतमुक्त भएका लामिछानेले अन्य दुई गम्भीर कसुरबाट उन्मुक्ति पाएमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेर मुद्दाबाट पूर्ण रूपमा सफाइ पाउने रणनीति बनाइरहेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत पुस ३० गते सात पृष्ठ लामो टिप्पणी आदेश मार्फत उनलाई केवल सहकारी ठगीमा मात्र प्रतिवादी बनाउन निर्देशन दिएको थियो, जसको विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले सर्वोच्चमा चुनौती दिएका थिए ।
कास्कीको सूर्यदर्शनदेखि काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीसम्म जोडिएका यी गम्भीर मुद्दाहरू अब पूर्ण इजलासबाट निरुपण हुने भएपछि लामिछानेको कानुनी भविष्य र राज्यको मुद्दा चलाउने स्वविवेकीय अधिकारमाथि नयाँ संवैधानिक व्याख्या हुने देखिएको छ ।
