१६ काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकल बहुमतको सरकारले मुलुकको शासकीय सुधारका लागि एक ऐतिहासिक र समावेशी कदम चालेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सार्वजनिक गरेको १ सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रममा आफ्ना मात्र नभई प्रतिपक्ष दलहरूले निर्वाचनका बेला जनतासामु गरेका राम्रा र जनपक्षीय प्रतिवद्धताहरूलाई समेत एकीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ ।
विशेषगरी कार्यसूचीको १०० औँ बुँदामा २०८२ को निर्वाचनको जनादेश र संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँग परिणाममुखी सहकार्यका लागि आह्वान गरिएको छ । उक्त प्रयासलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले केवल सत्तापक्षको कार्यक्रम मात्र नभई साझा राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
दलहरुको सकारात्मक प्रतिक्रिया
सरकारको यस उदार नीतिप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितका दलहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । कांग्रेस सहमहामन्त्री डिला संग्रौला पन्तले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोजगारी सिर्जना जस्ता मुद्दा जुनसुकै सरकारले ल्याए पनि त्यसलाई समर्थन गर्ने बताएका छन् भने एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर शाहीले राष्ट्रिय हित र डिजिटल सेवा प्रवाह जस्ता कार्यक्रमलाई गति दिनु स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् ।
यस्तै, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान संशोधन, परराष्ट्र नीति र सुकुम्बासी समस्या समाधान जस्ता साझा राष्ट्रिय मुद्दामा खुला हृदयले सहकार्य गर्न आफ्नो दल तयार रहेको प्रष्ट पारेका छन् । यसले नेपाली राजनीतिमा ‘शून्य–योगको खेलभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितका लागि साझा बिन्दुमा उभिने नयाँ संस्कारको संकेत गरेको छ ।
