१५ चैत, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्नुको आधार र कारण माग गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
सोमबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले लेखकलाई कुन उद्देश्यले र कुन कानुनी आधारमा हिरासतमा राखिएको हो, सोको लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन–जी’ आन्दोलनमा भएको दमनका विषयमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले शनिबार लेखकलाई पक्राउ गरेपछि यो मुद्दाले न्यायिक र राजनीतिक बहस तताएको छ ।
नेता लेखकलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै उनकी पत्नी यशोदा लेखकले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्नुभएको थियो। रिटमा संवैधानिक हकको उल्लंघन भएको र राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै तत्काल रिहाइको माग गरिएको छ ।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर वर्तमान सरकारले चालेको यो कदमलाई प्रतिपक्षी दलहरूले आलोचना गरिरहेका बेला सर्वोच्चले मागेको यो जवाफलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौँले आइतबार मात्रै लेखकलाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो । तर, सर्वोच्चको यो प्रारम्भिक आदेशसँगै सरकारले अब लेखकलाई थुनामा राख्नुको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्नेछ ।
सर्वोच्चले रिटको गम्भीरतालाई ध्यान दिँदै यसलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। सरकारको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि मात्रै लेखकलाई थुनामुक्त गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे अन्तिम बहस हुनेछ, जसले यो ‘हेभीवेट’ पक्राउ प्रकरणको भविष्य तय गर्नेछ ।
