१७ चैत, काठमाडौँ । कृषि विभागले यस वर्षको चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । विभागले देशभरका २५ जिल्लामा गरेको स्थलगत अध्ययन र लागत विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पठाएको हो ।
विभागका महानिर्देशक प्रकाश सञ्जेलका अनुसार धान उत्पादनमा लाग्ने बीउ, मल, श्रम, ढुवानी खर्च, मुद्रास्फीति र वर्तमान बजार मूल्यलाई आधार मानी वैज्ञानिक ढंगले मूल्य सिफारिस गरिएको हो । “किसानले आफ्नो लगानीको उचित प्रतिफल पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ,” महानिर्देशक सञ्जेलले बताए ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले विभागबाट प्राप्त प्रस्तावका आधारमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल भइसकेको र अब स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएलगत्तै नयाँ समर्थन मूल्य सार्वजनिक गरिनेछ। सरकारले गत वर्ष चैते धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २,८०० रुपैयाँ तोकेको थियो ।
यस वर्ष धानको गुणस्तर कायम राख्न चिस्यानको मापदण्ड समेत तोकिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको धानमा सरकारले तोकेको पूर्ण समर्थन मूल्य लागू हुनेछ । यदि चिस्यान १८ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा भने तौल घटाउने नियम लागू गरिनेछ ।
सरकारले तोकेको मूल्यमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत किसानको धान खरिद गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ । चैते धान भित्र्याउने सिजन सुरु भएसँगै सरकारले मूल्य तोक्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि किसानहरूले समयमै उचित मूल्य पाउने आशा गरेका छन् ।
