१८ चैत,काठमाडौं । सरकारले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने तयारी गरेसँगै १४ विद्यार्थी संगठनले आपत्ति जनाएका छन्। नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी लगायतका संगठनले संयुक्त रूपमा वक्तव्य जारी गर्दै निर्णयको विरोध गरेका हुन्।
वक्तव्यमा भनिएको छ कि “विद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक महत्वलाई बेवास्ता गर्दै शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरूको समाधानको बहानामा विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक नतिजा दिन सक्दैन।”
संगठनहरूले भनिरहेका छन् कि विश्वविद्यालयका विद्यमान समस्याहरूको वास्तविक कारण पहिचान नगरी, राज्यले नीतिगत निर्णयहरू गर्नुपर्ने भए पनि सम्पूर्ण दोष विद्यार्थी संगठनमाथि थोपर्ने दृष्टिकोण अपरिपक्व र सतही रहेको छ। उनीहरूले लामो समयदेखि विद्यार्थी आन्दोलनको समय सान्दर्भिक पुनर्संरचना आवश्यक रहेको महसुस गर्दै बहस गर्दै आएको समेत उल्लेख गरेका छन्।
वक्तव्यमा यो पनि भनिएको छ कि “विचारको आधारमा संगठनमा आबद्ध हुने अधिकार नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार हो। कसैको विचारमा रोक लगाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मापदण्डसँग असंगत छ। यसले युवा पुस्ताको राजनीतिक समाजीकरण प्रक्रियामा अवरोध पुर्याउन सक्छ।”
विद्यार्थी संगठनहरूले स्पष्ट पारेका छन् कि सुधारको नाममा विचार, अभिव्यक्ति र संगठनको स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय अपरिपक्व, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हुनेछ।
संगठनहरूले यसो भनेका छन् कि विद्यार्थी आन्दोलनमा रहेका विकृति–विसंगतहरूलाई सुधार गर्दै रचनात्मक र सृजनशील ढंगबाट अघि बढ्ने प्रयास जारी राख्ने, र सरकारसँग रचनात्मक संवाद, सहकार्य र सुधारका लागि सदैव प्रतिबद्ध रहने छन्।
