१९ चैत, काठमाडौं । नयाँ सत्ता समीकरण र निर्वाचनपछिको बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्यका बीच सरकारले अर्थतन्त्रको सुधारलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा निर्मम हुने संकेत गरेको छ ।
बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले राजस्व चोरी र चुहावट रोक्नका लागि शून्य सहनशीलता (जिरो टोलरेन्स) को नीति अपनाउने निर्णय गरेको हो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले संयुक्त रूपमा निर्देशन दिँदै राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई अब सामान्य कार्यका रूपमा मात्र नभई एक विशेष अभियानकै रूपमा अघि बढाउन मातहतका निकायलाई आदेश दिनुभएको छ ।
बैठकले राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न र अवैध कारोबार रोक्न एक उच्चस्तरीय टास्क फोर्स गठन गरी कार्ययोजनाका साथ मैदानमा उत्रिने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार मन्त्रीद्वयले सीमा नाकाहरूमा सूक्ष्म निगरानी राख्न, बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिन र सीमाभित्र वा बाहिर जहाँसुकैबाट हुने राजस्व छलछामलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको छ ।
तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख र विभागीय टोली सहभागी उक्त बैठकले आगामी बैठकमा कार्यप्रगतिको समीक्षा गर्ने गरी तत्काल नतिजामुखी काम थाल्न निर्देश गरेको छ, जसले सरकारको राजस्व वृद्धि गर्ने दृढ संकल्पलाई थप प्रस्ट पारेको छ ।
