१९ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले जेनजी आन्दोलनको छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनप्रति कडा असहमति जनाउँदै संसद् अवरुद्ध गरेको छ ।
एमाले सांसद गुरु बरालले आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही भएको र यसले भदौ २३ र २४ को घटनामा दोहोरो मापदण्ड अपनाएको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । विशेषगरी भदौ २४ गते भएको विध्वंसकारी घटनाबारे प्रतिवेदन मौन रहेको दाबी गर्दै एमालेले सो घटनाको पुनः निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने अडान राखेको छ । आयोगले वास्तविक दोषी र विध्वंसकारी पक्षलाई जोगाउन खोजेको भन्दै संसद्मा एमाले सांसदहरूले चर्को विरोध जनाएका हुन् ।
विरोधकै क्रममा सांसद बरालले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सरकारले गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरेको भन्दै तत्काल रिहाइको माग गर्नुभयो । मुलुकी कार्यविधिको दफा १८१ र १८२ को गलत प्रयोग गरी उहाँहरूलाई बन्दी बनाइएको र यसका विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन भइरहेको भन्दै एमालेले सरकारको निर्मम दमनप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
प्रतिपक्षीको यो कडा अडान र पुनः छानबिनको मागले गर्दा नवनिर्वाचित संसद्को पहिलो बैठकमै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच तीव्र ध्रुवीकरण देखिएको छ, जसले गर्दा जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएका कानुनी र राजनीतिक मुद्दाहरू थप पेचिलो बन्दै गएका छन् ।
