२० चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै विद्यालयहरूले गर्ने मनलाग्दी विद्यार्थी भर्ना र प्रवेश परीक्षाका गतिविधिमाथि कडा अंकुश लगाएको छ ।
शिक्षा नियमावलीको धज्जी उडाउँदै कतिपय निजी विद्यालयहरूले समयभन्दा पहिल्यै भर्ना खुला गरी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा सुरु गरेको भन्दै दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो कार्य तत्काल रोक्न सरकार र सरोकारवालाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यो आदेशसँगै अब विद्यालयहरूले वैधानिक शैक्षिक सत्र सुरु नभई कुनै पनि बहानामा भर्ना लिन वा छनोट प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने छैनन्, जसले अभिभावकहरूलाई आर्थिक र मानसिक दबाबबाट केही राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
न्यायालयले शैक्षिक क्षेत्रमा विधिको शासन खोजिरहँदा मुलुकको राजनीतिमा भने नयाँ शक्ति सन्तुलनको उदयले पुराना दलहरूलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याइदिएको छ । प्रतिनिधि सभामा १८२ सिटको ‘जादुमयी’ वर्चस्व कायम गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का उपसभापति डीपी अर्याल सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
सत्तापक्षको यो सुदृढ अंकगणितका सामु प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले उम्मेदवारी समेत नदिएपछि अर्यालको चयन सहज बनेको हो । संसद्मा नयाँ शक्तिको यो दबदबा र न्यायालयको कडा निर्देशनले आगामी दिनमा राज्यका प्रमुख अंगहरूमा ठूलो फेरबदल र सुधारको संकेत गरेको छ ।
