२२ चैत, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको दबाबपछि पदमुक्त हुनुभएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आपतकालीन अवस्थामा नेपाली सेनाबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त नभएपछि आफूले राजीनामा दिनुपरेको खुलासा गर्नुभएको छ ।
प्रहरी हिरासतमा रहनुभएका ओलीले सरकारी वकिलको रोहबरमा र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाका क्रममा आफ्नो बयान दिँदै भदौ २४ गतेको कठिन परिस्थितिमा सुरक्षा निकायको समन्वयमा कमजोरी देखिएको जिकिर गर्नुभएको हो । उहाँले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूलाई नेपाल राष्ट्रविरुद्धको सुनियोजित षड्यन्त्रको संज्ञा दिँदै त्यसको निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्ने माग समेत राख्नुभएको छ ।
अदालतमा बुझाइएको बयानमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलनमा कसरी द्वन्द्व सिर्जना भयो र निषेधाज्ञा किन तोडियो भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ । उहाँले आन्दोलनका नाममा राज्यको सम्पत्ति जलाउने र भीडलाई उत्तेजित पार्ने कार्यमा संलग्न सबैमाथि कारबाही हुनुपर्ने अडान दोहोर्याउनुभएको छ ।
आफूमाथि लागेका अभियोगहरूलाई अस्वीकार गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग गोली चलाउने आदेश दिने कानुनी अधिकार नभएको तर्क गर्नुभयो । घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै ओलीले कुनै पनि दोषीलाई उम्किन दिन नहुने तर राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा आफूलाई निशाना बनाइएको दाबी गर्नुभएको छ ।
आफूलाई ‘राष्ट्रवादी अडान’ र स्वार्थ समूहले विरोध गरेका कारण घेराबन्दीमा पारिएको उल्लेख गर्दै ओलीले आफ्नो कार्यकालमा भएका कामको बचाउ समेत गर्नुभएको छ ।
राज्यका संयन्त्रहरूले सङ्कटको घडीमा साथ नदिँदा संवैधानिक र शान्तिपूर्ण निकासका लागि राजीनामाको बाटो रोजेको उहाँको भनाइ छ। हाल सर्वोच्च अदालतमा उहाँको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ भइरहेको छ भने विपक्षीहरूबाट जवाफ आइसकेको छ । मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरता र आन्दोलनपछिको कानुनी प्रक्रियामा ओलीको यो बयानले नयाँ बहस सिर्जना गरिदिएको छ ।
