२५ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकमाथि भइरहेको ज्यान मुद्दाको अनुसन्धानमा प्रहरीले नयाँ कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश र म्याद थपको समयसीमालाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रहरी परिसर, भद्रकालीले सरकारी वकिलको कार्यालयसँग लिखित राय माग गरेको हो । जेन–जी आन्दोलनको जाँचबुझ प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा पक्राउ परेका दुवै पूर्वमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्ने समय बिहीबार सकिन लागेकाले, अब उनीहरूलाई हाजिर जमानीमा छाड्ने वा मुद्दा दर्ता गर्ने भन्ने विषयमा प्रहरीले कानुनी परामर्श मागेको देखिन्छ ।
जिल्ला अदालतबाट चैत २२ गते थपिएको पाँच दिनको म्यादभित्रै अनुसन्धान टुङ्ग्याउन वा अभियुक्तहरूलाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले सोमबार स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो । ज्यान मुद्दाजस्तो गम्भीर विषयमा प्रमाण जुटाउन हालसम्म उपलब्ध १२ दिनको समय अपर्याप्त रहेको प्रहरीको दाबी रहे पनि अदालतले थप म्याद नदिन आदेश दिएपछि प्रहरी दबाबमा परेको हो ।
अनुसन्धान अधिकृत डीएसपी राजु अधिकारीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५ बमोजिम सरकारी वकिलको राय माग गरेसँगै अबको निर्णय सरकारी वकिलको कार्यालयको जवाफमा निर्भर रहनेछ ।
यदि सरकारी वकिलको कार्यालयले तत्काल मुद्दा चलाउन पर्याप्त आधार नदेखिएको राय दिएमा ओली र लेखक बिहीबार हाजिर जमानीमा छुट्न सक्ने सम्भावना बलियो छ । कानुनतः प्रहरीले ज्यान मुद्दामा २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाउने व्यवस्था भए तापनि सर्वोच्चको विशेष आदेशले गर्दा यो मुद्दामा प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धानलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्ने वा हिरासत बाहिरै राखेर प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यसले नेपाली राजनीतिमा ठुलो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको यो मुद्दा अब कुन दिशामा मोडिनेछ भन्ने कुरा भोलि सार्वजनिक हुने सरकारी वकिलको रायले तय गर्नेछ ।
