२५ चैत, काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिलाई मुख्य कारण देखाउँदै सार्वजनिक यातायात र ढुवानीका साधनको भाडामा भारी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेसँगै यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ भाडादर कायम गर्ने अन्तिम तयारी पूरा गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेकाले लामो समयदेखि भाडा समायोजनको माग गर्दै आएका यातायात व्यवसायीहरूको दबाबपछि सरकारले यो अप्रिय निर्णय लिएको हो, जसले अब सर्वसाधारणको भान्सादेखि यात्रासम्मको लागतलाई प्रत्यक्ष प्रभावित बनाउने निश्चित देखिएको छ ।
नयाँ निर्णयअनुसार सार्वजनिक यातायातको भाडा १६.७१ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ भने मालवाहक सवारी साधनको भाडामा पनि क्षेत्रगत रूपमा ठूलो अन्तरले बढोत्तरी गरिएको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अनुसार पहाडी क्षेत्रमा चल्ने ढुवानीका साधनको भाडा २१.६८ प्रतिशतले बढेको छ भने तराई क्षेत्रमा चल्ने मालवाहक सवारीको भाडा १५.७५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले केही समयभित्रै आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमार्फत रुटअनुसारको विस्तृत भाडादर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ, जसले गर्दा लामो तथा छोटो दुरीका यात्रुहरूले अब महँगो शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
यस भाडा वृद्धिसँगै बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्यसमेत आकासिने डर पैदा भएको छ, किनकि ढुवानीको लागत बढ्ने बित्तिकै व्यापारीहरूले त्यसको भार उपभोक्तामाथि नै थोपर्ने गर्दछन् । पेट्रोलियम पदार्थ र सवारी साधनका अन्य पार्टपुर्जाको मूल्य बढेको भन्दै व्यवसायीहरूले यो वृद्धिलाई अनिवार्य बताए पनि न्यून आय भएका सर्वसाधारणका लागि भने यो निर्णय निकै कष्टकर हुने देखिएको छ ।
सरकारको यो कदमप्रति मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्, जसमा धेरैजसो नागरिकले महँगीको मारमा थप बोझ थपिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
