२५ चैत,काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी डा. आरजु राणा देउवाविरुद्ध इन्टरपोलबाट नोटिस जारी गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर देउवा दम्पतीविरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत इन्टरपोलमा सूचना पठाउने तयारी गरेको हो।
प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित नेसनल सेन्ट्रल ब्यूरो (एनसीबी)को आग्रहमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)बाट नोटिस जारी गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग देउवा दम्पतीविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरले भने, “त्यो सबै विषय अनुसन्धानकै प्रक्रियामा छ,” र देउवा दम्पतीविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ अनुमति जारी भएको समाचार अस्वीकार गरे। तर विभागका एक अधिकृतका अनुसार काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश महेन्द्रबहादुर कार्कीले पक्राउ अनुमति दिएका छन्।
पुर्जी जारी भएपछि विभागले देउवा दम्पतीको यात्रा विवरण अध्यागमन विभागसँग मागेको छ। अध्यागमन स्रोतका अनुसार आरजु २०८२ फागुन १० मा भारत र शेरबहादुर देउवा २०८२ फागुन १३ मा सिंगापुर गएको देखिन्छ। हाल उनीहरू हङकङमा रहेका छन्।
एनसिबीको आग्रहमा इन्टरपोल महासचिवालयबाट विभिन्न प्रकारका नोटिस जारी गरिन्छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपीको ठेगाना थाहा पाउन डिफ्युजन जारी गरिन्छ। अदालतबाट वारेन्ट जारी नभएको अवस्थामा डिफ्युजनलाई ‘सूचनात्मक परिपत्र’ भनिन्छ, जसको आधारमा मात्र पक्राउ हुँदैन। डिफ्युजनबाट लोकेट भएपछि रेड नोटिस जारी गरी पक्राउ गर्न सकिन्छ।
इन्टरपोलका आठ प्रकारका नोटिसहरूमा रेड, ब्लू, ग्रिन, ओरेन्ज, ब्ल्याक, यल्लो र पर्पल नोटिस समावेश छन्। रेड नोटिस प्रायः दुई वर्षभन्दा बढी कैद हुने अपराधमा संलग्न आरोपीका लागि मात्र जारी गरिन्छ। देउवा दम्पतीको हकमा कुन प्रकारको नोटिस जारी गरिने भन्नेबारे अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन।
