काठमाडौं — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी विद्यालयहरूले मापदण्ड विपरीत शुल्क असुल गर्दा कानुनअनुसार कारबाही गर्न गृह प्रशासन र स्थानीय तहलाई पुनः निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले केही संस्थागत विद्यालयहरूले शिक्षा ऐन र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत विद्यार्थी भर्ना गर्नुअघि शुल्क असुल गर्ने र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क लिने गरेको पाइएको जनाएको छ। यसअघि यही चैत २२ गते मन्त्रालयले यस्तो कार्य सच्याउन निर्देशन दिइसकेको थियो।
तर अझै पनि केही विद्यालयहरूले नियम उल्लङ्घन गर्दै शुल्क असुली गरिरहेकाले मन्त्रालयले शिक्षा ऐन (संशोधन सहित), २०२८ को दफा १६६ (६) अनुसार गैरकानुनी रूपमा सङ्कलन गरिएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले बताए अनुसार, “यदि कुनै विद्यालयले यो निर्देशन पालन नगरेमा दफा १६६ (७) र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालय, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गर्न अनुरोध गरिएको छ।”
मन्त्रालयले विद्यार्थी शुल्कसम्बन्धी गुनासो र सिफारिसका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा विशेष सहायता कक्ष स्थापना गरिएको पनि जानकारी दिएको छ।
