२५ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकारद्वारा प्रस्तावित संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमा तत्काल प्रतिनिधि नपठाई विभिन्न चार बुँदामा सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरेको छ ।
बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्र पठाउँदै कांग्रेसले कार्यदलको क्षेत्राधिकार, विधि र संशोधनका विषयवस्तुमा स्पष्टता खोजेको हो । पार्टीका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, संविधान जस्तो संवेदनशील विषयमा सहमति खोज्नुअघि सरकारले यसको कार्यविधि र सीमाबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने कांग्रेसको जिकिर छ ।
कांग्रेसले आफ्नो पत्रमा वि।सं। २०७२ सालमा आफ्नै नेतृत्वमा जारी भएको संविधानका आधारभूत मूल्य-मान्यताहरू जस्तै– गणतन्त्र, सङ्घीयता, संसदीय व्यवस्था र समावेशी सिद्धान्तमा कुनै पनि सम्झौता हुन नहुने अडान राखेको छ । संविधान एक गतिशील दस्ताबेज भएकाले समयसापेक्ष परिमार्जन आवश्यक रहेको स्वीकार गरे पनि सरकारले यो प्रक्रियालाई कत्तिको समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउँछ भन्नेमा कांग्रेसले संशय व्यक्त गरेको छ ।
विशेषगरी पहिचानका लागि आन्दोलनरत समुदाय, मधेसी, आदिवासी-जनजाति र दलितका सरोकारहरूलाई संशोधन प्रक्रियामा कसरी जोडिन्छ भन्नेमा सरकारको ठोस योजना माग गरिएको छ । यसका साथै, वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संविधानका आधारभूत संरचनाप्रतिको आधिकारिक धारणा र संशोधनका प्राथमिकताका विषयमा पनि कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ ।
संसद्मा रहेका र बाहिर रहेका दलहरू एवं प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहभागिताका बारेमा सरकार प्रष्ट भएमा मात्र कार्यदलमा पार्टीको सहभागिता सार्थक हुने पत्रमा उल्लेख छ । सरकारले यी विषयहरूमा आफ्नो प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक गरेमा संविधान संशोधनको महाअभियानमा रचनात्मक सहयोग र सहकार्य गर्न कांग्रेस तयार रहेको व्यहोरा समेत पत्रमार्फत अवगत गराइएको छ ।
