१ बैशाख, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले देशको आगामी कार्यदिशा तय गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदा पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ वटा राजनीतिक दलहरूले अघि सारेका घोषणापत्र र बाचाहरूलाई संश्लेषण गरी यो एकीकृत प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मस्यौदाउपर आगामी वैशाख १० गतेभित्र राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूसँग राय-सुझाव आह्वान गरेको छ।
सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ अनुसार ल्याइएको यस दस्तावेजले दलीय एजेन्डाहरूलाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याएर वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटसँग प्रत्यक्ष आबद्ध गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत छुट्टै संरचना स्थापना गरी कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिइने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
१०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र र ३ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय
प्रतिबद्धता पत्रले आगामी ५ वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्य लिएको छ । जसअनुसार वार्षिक औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई १०० अर्ब डलरको नजिक पुर्याउने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारिएको छ ।
लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न १० वर्षसम्म करको दर स्थिर राख्ने र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने नीति सरकारले अख्तियार गरेको छ ।
२०४६ पछिका फाइल खुल्ने
भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति लिँदै सरकारले वि.सं. २०४६ पछि सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने ऐतिहासिक घोषणा गरेको छ । यस्तै, सरकारी संयन्त्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउन निजामती सेवाभित्रका दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने र नियुक्तिहरूमा पूर्ण रूपमा ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली) लागू गर्ने प्रतिबद्धता मस्यौदामा छ।
३० हजार मेगावाट विद्युत् र किसान पेन्सन
ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित बूढीगण्डकी र दूधकोशी जस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिइने भएको छ। कृषि क्षेत्रमा ‘किसान क्रेडिट कार्ड’, योगदानमा आधारित पेन्सन र बाँझो जग्गा चक्लाबन्दी गर्ने कार्यक्रम समेटिएका छन् । शिक्षातर्फ ‘सिक्दै कमाउँदै’ मोडेल र स्वास्थ्य बजेटको हिस्सा ८ प्रतिशत पुर्याउने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।
पर्यटन र डायस्पोराः २०२७ आरोग्य वर्ष र डायस्पोरा बण्ड
सरकारले सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्षु का रूपमा मनाउने र ५ वर्षभित्र पर्यटकको खर्च दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, ‘नेपाल प्रथमः नेपाली प्रथम’ को अवधारणा अन्तर्गत गैरआवासीय नेपालीका लागि नागरिकताको निरन्तरता र उनीहरूको पुँजी परिचालन गर्न ‘डायस्पोरा बण्ड’ जारी गर्ने योजना मस्यौदामा समेटिएको छ ।
