२ बैशाख, काठमाडौं । बहुचर्चित पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले अन्तिम फैसलाको तयारी सुरु गरेको छ ।
बुधबार न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको पूर्ण इजलासले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका सह-संयोजक माधवकुमार नेपालसहितका प्रतिवादीहरूका कानुन व्यवसायीलाई लिखित बहस नोट पेस गर्न आदेश दिएको हो । यो आदेशसँगै करिब ९३ जना प्रतिवादी जोडिएको यो ठुलो भ्रष्टाचार मुद्दा अब किनारा लाग्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ २२ गते दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालमाथि पदको दुरुपयोग गरी सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत तथा संस्थागत स्वार्थका लागि हस्तान्तरण गरेको गम्भीर आरोप लगाएको छ ।
विशेषगरी २०६६ माघमा नेपालको ‘ठाडो आदेश’ र फागुनमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबारको स्वीकृति दिएर राज्यलाई हानि पुर्याइएको अख्तियारको दाबी छ। यस प्रकरणमा ३१४ रोपनी भन्दा बढी जग्गा गैरकानुनी रूपमा हिनामिना भएको उल्लेख छ ।
अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो, सोही बराबरको जरिवाना र कडा सजायको मागदाबी गरेको छ । नेपालसहित ९३ जनालाई विपक्षी बनाइएको यो मुद्दाले नेपाली राजनीतिमा नीतिगत भ्रष्टाचारको बहसलाई पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ ।
अब प्रतिवादीहरूले पेस गर्ने बहस नोट र त्यसपछि हुने अन्तिम सुनुवाइले मुलुकको एउटा उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्व मुछिएको भ्रष्टाचार काण्डमा अदालतको धारणा प्रष्ट पार्नेछ ।
