४ बैशाख, (माडी) चितवन । चितवनको माडी नगरपालिका एकपटक फेरि सुशासन र पारदर्शिताको बहसको केन्द्र बनेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई व्यवहारमै कसरी उतार्ने भन्ने मूल प्रश्नसहित आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमले स्थानीय तहका चुनौती र सम्भावनालाई एउटै मञ्चमा ल्याएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, हेटौंडाको आयोजनामा माडी क्याम्पसको सभा हलमा सम्पन्न कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, कर्मचारीदेखि शिक्षक र स्थानीय सरोकारवालासम्मको सक्रिय उपस्थिति देखिएको थियो। कार्यक्रमको नेतृत्व आयोग हेटौंडाका कार्यालय प्रमुख (सह–सचिव) रामकृष्ण पुडासैनीले गर्नुभएको थियो भने माडी नगरपालिकाकी नगर प्रमुख तारा कुमारी काजी महतो प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुभएको थियो।
कार्यक्रम औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय गानसँग सुरु भए पनि यसको सार भने सहभागीहरूको जिज्ञासा र अनुभव आदान–प्रदानमा केन्द्रित रह्यो। आयोगका उप–सचिव विमोचन घिमिरेले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, नागरिक सचेतनाको भूमिका र सुशासनका आधारबारे स्पष्ट दृष्टिकोण राख्यो। साथै, भ्रष्टाचारका असर र नियन्त्रणका उपायबारे जनचेतनामूलक भिडियो प्रदर्शनले कार्यक्रममा थप सन्देशमूलक आयाम थप्यो।
अन्तरक्रियाको मुख्य आकर्षण सहभागीहरूको प्रश्नोत्तर सत्र रह्यो। विकास निर्माणमा पारदर्शिताको अभाव, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, र प्रशासनिक झन्झट जस्ता विषयमा तीखा प्रश्न उठाइए। सहभागीहरूले सुशासनलाई भाषण र नीतिमा सीमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रमुख अतिथि तारा कुमारी काजी महतोले सुशासन कायम गर्नु साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै नगरपालिका पारदर्शी बनाउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवैको उत्तरदायित्व उत्तिकै रहने बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारमुक्त माडी निर्माणमा नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
कार्यक्रमको अन्त्यमा अध्यक्ष पुडासैनीले उठेका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै यस्ता अन्तरक्रियाले स्थानीय तहमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रमले माडीमा सुशासनको बहसलाई केवल औपचारिकतामा सीमित नराखी व्यवहारिक सुधारतर्फ डोर्याउने संकेत दिएको सहभागीहरूको बुझाइ छ।
