४ बैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा ठूलो राहत दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री शाहलाई मुद्दाको सिलसिलामा आफैँ उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यतालाई हटाउँदै ‘वारेस’ राख्ने अनुमति दिएको हो ।
यसअघि सर्वोच्चले शाहलाई आफैँ उपस्थित हुनुपर्ने गरी वारेसको सुविधा दिएको थिएन । तर, नयाँ आदेशसँगै अब प्रधानमन्त्री शाहको साटो उनको प्रतिनिधि ९वारेस० ले अदालतमा गएर मुद्दाको तारिख बुझ्न र अन्य कानुनी प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनेछन् । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको व्यस्त कार्यतालिकालाई मध्यनजर गर्दै अदालतले यो कानुनी सुविधा प्रदान गरेको हो ।
के हो अवहेलना मुद्दा ?
बालेन शाह प्रधानमन्त्री हुनुअघि र पछिका विभिन्न अभिव्यक्ति तथा कार्यशैलीलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा उनीविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा दायर गरिएको थियो । कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलनको दृष्टिकोणले यो मुद्दालाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।
अदालतले वारेसको अनुमति दिएसँगै प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो दैनिक प्रशासकीय काममा बाधा नपुग्ने गरी कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने बाटो खुलेको छ ।
