६ बैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले देशको मूल कानुनमा समयानुकुल परिमार्जन र सुधारका लागि आवश्यक राय(सुझाव संकलन गर्न गठित विज्ञ समितिलाई पूर्णता दिएको छ ।
पार्टीको गत चैत ११ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णयअनुसार उपसभापति पुष्पा भुषालको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति’ मा १५ जना सदस्यहरू थप गरिएका हुन् । कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालका अनुसार, संविधानका विभिन्न पक्षमा गहन अध्ययन गरी पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गर्न यो समितिलाई पूर्णता दिइएको हो ।
समितिमा कानुन क्षेत्रका दिग्गज व्यक्तित्व र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको बाहुल्यता रहेको छ । सदस्यका रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेम बहादुर खड्का, र उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने जस्ता अनुभवी कानुनी विज्ञहरूलाई समेटिएको छ ।
त्यसैगरी, शेर बहादुर के.सी., यदुनाथ खनाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, दिनेश त्रिपाठी, सिताराम के.सी. र ललितकुमार बस्नेतले पनि समितिको सदस्यका रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।
यस समितिले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलता र बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिअनुसार सुधार गर्नुपर्ने बुँदाहरूको पहिचान गर्नेछ ।
समावेशितालाई ध्यानमा राख्दै समितिमा अधिवक्ताहरू रनबहादुर थेबे, शर्मिला श्रेष्ठ र झलमाया विकलाई पनि सदस्यका रूपमा नियुक्त गरिएको छ । समितिको प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय कार्यलाई सहजीकरण गर्न अधिवक्ता राजु कटुवालले सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।
संविधान संशोधनको एजेन्डाले राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चा पाइरहेका बेला, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई थप सुदृढ बनाउन कांग्रेसको यो विज्ञ टोलीले दिने सुझावलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
