६ बैशाख, काठमाडौँ । सरकारले मुलुकका सबै विश्वविद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतिको प्रभावबाट मुक्त गराउन एक ऐतिहासिक र कडा कदम चालेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालय हाताभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका भौतिक संरचनाहरू हटाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
अबको ६० दिनभित्र विश्वविद्यालयले विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराउँदै आएका कोठा, भवन वा जमिन फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । यसका साथै विश्वविद्यालय परिसरमा रहेका राजनीतिक झन्डा, ब्यानर र भित्ते लेखन जस्ता सङ्केतहरूलाई तत्काल हटाउन निर्देशन दिइएको छ ।
शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीलाई कार्यान्वयन गर्दै मन्त्रालयले दलीय सङ्गठनको विकल्पमा ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता गैर-राजनीतिक र प्राज्ञिक संयन्त्र विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विश्वविद्यालयका ऐन वा नियमावलीमा दलीय सङ्गठनसम्बन्धी कुनै व्यवस्था भए त्यसलाई खारेज गर्न तीन महले प्रस्ताव तयार पारी मन्त्रालयमा पेस गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।
यदि यो प्रक्रिया कार्यान्वयनका क्रममा कुनै सुरक्षा चुनौती देखिएमा विश्वविद्यालय परिसरभित्र अस्थायी वा स्थायी प्रकृतिको सुरक्षा युनिट व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।
यो निर्णयले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक वातावरण सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ, जहाँ विद्यार्थीको हकहितका लागि कार्य गर्ने संयन्त्र पूर्णतः गैर–दलीय हुनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारको बुँदा नम्बर ८६ लाई आधार मानेर गरिएको यो व्यवस्थाले विद्यार्थी युनियनको परम्परागत स्वरूपलाई परिवर्तन गरी विशुद्ध विद्यार्थी काउन्सिलमा रूपान्तरण गर्ने बाटो खोलेको छ ।
विश्वविद्यालयहरूले अबको दुई महिनाभित्र आफ्नो नियमावली र विनियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरी राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त शैक्षिक थलो बनाउन गृहकार्य तीव्र पारेका छन् ।
