१२ वैशाख,काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने लक्ष्यसहित निर्माण सुरु गरिएको काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) समयमै सम्पन्न नहुने देखिएपछि सरकारले वैकल्पिक रूपमा दुई लेनको सडकमार्फत छिटो सञ्चालनमा ल्याउने योजना अघि सारेको छ।
पछिल्लो पटक थप गरिएको म्यादभित्र पनि परियोजना सम्पन्न हुने सम्भावना कमजोर देखिएपछि एकै पटक चार लेनको संरचना निर्माण गर्नुको सट्टा पहिलो चरणमा दुई लेनको सडक निर्माण गरी यातायात सञ्चालन गर्ने विकल्पमा सरकार पुगेको हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगले यो प्रस्तावलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको जनाएको छ। आयोगका अनुसार परियोजनामा भइरहेको ढिलाइका कारण आम नागरिकले अपेक्षित सेवा पाउन नसकेको भन्दै तत्काल सञ्चालनयोग्य संरचना निर्माण आवश्यक देखिएको हो।
प्रस्ताव अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत यो योजना नेपाली सेनासमक्ष पठाइनेछ। प्रारम्भिक चरणमा दुई लेनको सडक सञ्चालनमा ल्याउँदा निर्माणमा हुने ढिलाइको आलोचना कम हुने र नागरिकले पनि छिटो लाभ लिन सक्ने आयोगको दाबी छ। प्रारम्भिक योजनाअनुसार दुई लेन सडक २०८४ सम्म तयार गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ।
हाल फास्ट ट्रयाकको म्याद २०८३ चैत मसान्तसम्म रहेको छ। तर सो अवधिभित्र परियोजना सम्पन्न हुने निश्चित छैन। २०८२ माघ मसान्तसम्म परियोजनाको भौतिक प्रगति ४५.८६ प्रतिशत मात्र पुगेको नेपाली सेनाले जनाएको छ।
खोकना–डुकुछाप खण्डमा स्थानीयको धार्मिक तथा सांस्कृतिक कारण देखाउँदै जग्गा अधिग्रहणमा अवरोध भएपछि प्याकेज नम्बर ११ को निर्माण प्रक्रिया समेत अघि बढ्न सकेको छैन। यसले समग्र परियोजनामा ढिलाइ थपिएको छ।
आयोगका अनुसार परियोजना बाहिरी चक्रपथसँग जोडिने गरी डिजाइन गरिएको भए पनि बाहिरी चक्रपथको काम नै अघि नबढेकाले समग्र संरचनामा प्रभाव परेको छ। औसतमा दैनिक १० देखि १२ हजार सवारीसाधन गुड्ने अनुमान गरिएको यस मार्गमा प्रारम्भिक चरणको दुई लेन संरचनाले केही वर्षसम्म चाप थेग्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
यसअघि २०७४ वैशाख २१ गते नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको परियोजना २०७८ वैशाखसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर डीपीआर ढिलाइ र अन्य कारणले पहिलो पटक २०८१ मंसिरसम्म म्याद थपिएको थियो भने त्यसपछि २०८३ चैतसम्म पुनः विस्तार गरिएको हो।
हाल परियोजनाको आधाभन्दा बढी काम बाँकी रहेको र तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन कठिन देखिएको अवस्थामा सेनाले म्याद २०८६ सम्म थप्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ। यसका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेको बताइएको छ।
फास्ट ट्रयाकको ढिलाइ र वैकल्पिक रणनीतिबारे अब सरकारको अन्तिम निर्णयको प्रतीक्षा गरिएको छ।
