१३ बैशाख, काठमाडौं । बुटवल उपमहानगरपालिकाले वर्षौँदेखि अतिक्रमणमा परेको सरकारी जग्गा खाली गराउन विशेष अभियान सुरु गरेको छ ।
पमहानगरपालिकाले वडा नम्बर ४ स्थित दरबार मार्गमा रहेको उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको जग्गामा बनेका अनधिकृत संरचनाहरूमा आज डोजर चलाएको हो । नगर प्रहरी र नेपाल प्रहरीको बाक्लो उपस्थितिबीच जेसिज चोकदेखि उत्तरतर्फको २ बिघा ५ कट्ठाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा रहेका ९ वटा घरटहराहरू भत्काइएका हुन् ।
उच्च अदालतको पटक-पटकको अनुरोध र समन्वयमा उपमहानगरपालिकाले अतिक्रमित कित्ता नम्बर ३९६ को जग्गा संरक्षणका लागि यो कदम चालेको हो । तत्कालीन अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा रहेको यो जग्गा २०४८ सालमा सरकारले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत (हालको उच्च अदालत) लाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यद्यपि, लामो समयदेखि स्थानीय र विभिन्न संघसंस्थाहरूले यस क्षेत्रमा टहरा र पसलहरू बनाएर प्रयोग गर्दै आएका थिए, जसलाई हटाउन यसअघि गरिएका प्रयासहरू सफल हुन सकेका थिएनन् ।
काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न मुख्य सहरहरूमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका संरचनामा डोजर चल्न थालेपछि बुटवलमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिएको छ । प्रशासनले डोजर चलाउने तयारी गरेसँगै अधिकांश व्यवसायीहरूले आइतबार बिहानैदेखि आफैँ आफ्ना सामानहरू सार्न र टहरा भत्काउन सुरु गरेका थिए । सूचना जारी हुने चर्चासँगै व्यवसायीहरूमा त्रास र हलचल बढे पनि सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने सरकारी नीतिलाई उपमहानगरले कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेको छ ।
अदालत अगाडिको सडकदेखि खानेपानी कार्यालयको दक्षिणसम्म फैलिएको यो बहुमूल्य जग्गा अब पूर्ण रूपमा अदालतको मातहतमा आउने भएको छ । उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक र सरकारी जग्गा संरक्षणको यो अभियानलाई निरन्तरता दिने र अन्य स्थानमा भएका अतिक्रमणहरूलाई पनि क्रमशः हटाइने जनाएको छ ।
जग्गा खाली भएपछि उच्च अदालतले सो क्षेत्रमा आफ्ना प्रशासनिक तथा संस्थागत संरचनाहरू विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ ।
