१४ बैशाख, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक महिना पूरा भएको छ । १३ चैत २०८२ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै आक्रामक शैलीमा काम थालेको शाह सरकारले छोटो अवधिमै सुशासनको मुद्दामा नयाँ ‘ट्र्याक’ समात्ने प्रयास गरेको छ । यद्यपि, यो एक महिनाको कार्यकाल ‘हाई-भोल्युम’ एक्सन र प्रशासनिक अपरिपक्वताको अनौठो संगमका रूपमा देखिएको छ ।
सरकारले गठनको पहिलो दिन नै शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै कामको सुरुवात गरेको थियो। विगतमा सरकारहरूले आफ्ना घोषणापत्रका वाचा बिर्सने गरेकोमा यो सरकारले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका घोषणापत्रका राम्रा पक्षलाई समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र तयार पार्नुलाई राजनीतिशास्त्रका विश्लेषकहरूले नयाँ र सकारात्मक अभ्यास मानेका छन्।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको पाटोमा सरकारले केही ‘ब्रेकथ्रु’ प्रयास गरेको छ। उच्च पदस्थ नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोगको गठन, स्वीस बैंकमा रहेको अवैध सम्पत्ति खोज्ने घोषणा र वर्षौंदेखि अल्झिएको सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापनमा सरकारले देखाएको तदारुकताले आम जनतामा आशा जगाएको छ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को सहज उपलब्धता, श्रम स्वीकृतिमा टोकन प्रणालीको खारेजी र बिचौलियाविरुद्धको कारबाहीले सरकारी सेवा प्रवाहमा ‘स्पिड’ बढाएको छ।
सरकारले जति आक्रामक रूपमा ठूला भ्रष्टाचार प्रकरण र भीआईपीहरूविरुद्ध कदम चाल्यो, त्यति नै मात्रामा कानुनी प्रक्रियामा चुकेको आरोप खेप्नुपरेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस नेता रमेश लेखक र दीपक खड्काको गिरफ्तारी र त्यसपछिको सर्वोच्च अदालतको आदेशले सरकारको कार्यशैलीमाथि ठूलो प्रश्न उठाएको छ।
अदालतले हिरासतमा राख्ने विधि र प्रक्रिया नै कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेपछि सरकार ‘हतारमा काम गर्ने, फुर्सदमा पछुताउने’ अवस्थामा पुगेको प्रस्ट हुन्छ। राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल भन्छन्, “सरकारले धेरैतिर एकैपटक हात हाल्यो, केही सफलता पनि हात लागे तर प्रक्रियागत त्रुटीले गर्दा सरकार आलोचित हुन पुग्यो।”
यो एक महिनामा सरकारले मन्त्रिमण्डलबाट दुईजना मन्त्रीलाई गुमाएर नयाँ रेकर्ड पनि बनाएको छ। श्रममन्त्री दीपक साह दुई हप्ता र अर्का मन्त्री सुदन गुरुङ २६ दिनमै पदमुक्त भए। उनीहरूको बहिर्गमनलाई प्रधानमन्त्रीको ‘सुशासनको अस्त्र’ मान्ने कि ‘नियुक्तिमाथिको प्रश्न’ भन्ने बहस पनि उत्तिकै छ।
प्रा. डा. प्रेम शर्मा सरकारको कार्यशैलीमा अनुभवको कमी र परिपक्वताको अभाव देख्छन्। “निर्णय गर्नुअघि त्यसले पार्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन असरबारे अध्ययन गरेको देखिएन। सूचना, तथ्य–तथ्यांक र ऐन–कानुनको राम्रोसँग अध्ययन नहुँदा सरकार आफैँले गरेका निर्णयबाट पछि हट्नुपर्ने अवस्था बन्यो,” उनले भने।
सरकारका केही निर्णयहरू विवादास्पद रहेका छन्। ब्रिज कोर्स बन्द गर्ने निर्णयबाट पछि हट्नु, संविधान संशोधन कार्यदलको नेतृत्व चयनमा भएको आलोचना र कर्मचारी ट्रेड युनियनमाथिको नीतिगत हस्तक्षेपले सरकारलाई रक्षात्मक बनाएको छ। विपक्षमा रहेका पुराना दलहरूले सरकारका यी कदमलाई ‘निरंकुश’ भन्दै विरोध गरिरहेका छन् भने आम जनतामा भने यी निर्णयले मिश्रित प्रतिक्रिया पाएका छन्।
समग्रमा, बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार ‘गल्तीबाट सिक्ने’ चरणमा रहेको देखिन्छ। प्रा. डा. शर्मा थप्छन्, “यो सुरुवात हो, ‘एरर एण्ड करेक्सन’ (त्रुटी र सुधार) को प्रक्रिया चलिरहनेछ। अबका दिनमा सरकार अझ परिपक्व र सुझबुझपूर्ण शासन पद्धतिमा अघि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।”
आक्रामक नीति र सुस्त कानुनी प्रक्रियाको बीचमा सन्तुलन कायम गर्न सके मात्रै यो सरकारको भविष्य उज्ज्वल हुने देखिन्छ।
