१४ बैशाख, सिरहा । सिरहा नगरपालिका-२, लक्ष्मी चोकमा देखिएको दृश्यले विकास निर्माणमा भइरहेको चरम लापरबाहीको पोल खोलेको छ । करिब ८ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएका नालाहरूले स्थानीयलाई राहत दिनुको साटो उल्टै ‘डुबानको उपहार’ दिएका छन् । सामान्य वर्षामा समेत सडक ताल बन्ने गरेको छ, जसले गर्दा यहाँका बासिन्दा र सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बनेको छ ।
हिजो रातिदेखि आज बिहानसम्म परेको २९.२ मिलिमिटर वर्षाले लक्ष्मी चोक क्षेत्रलाई जलमग्न बनायो। सडक नै नदेखिने गरी पानी जमेपछि सवारी आवागमन ठप्प भयो। स्थानीयवासी आफैँ कोदालो बोकेर अस्थायी निकास बनाउन बाध्य भए। स्थानीय राजकिशोर साह बनियाँ भन्छन्, “नाला बन्दा अब समस्या हट्ला भन्ने थियो, तर अचम्म! झन् पानी घरभित्र पस्ने भयो। विद्यार्थीलाई विद्यालय जानै मुस्किल छ।” अर्का स्थानीय ललित साहको पीडा पनि उस्तै छ, “सडकमा पानीको तलाउ बन्छ, व्यापारी र सर्वसाधारणको अवस्था दयनीय छ।”
सडक डिभिजन कार्यालय लहानले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा सडक र नाला निर्माणका लागि ८ करोड रुपैयाँको ठेक्का लगाएको थियो। जसअन्तर्गत ‘भगवत ग्रुप कन्स्ट्रक्सन’ले १,१०० मिटर नालाका लागि ६ करोड र ‘बोहदर माई एबी–वीरगञ्ज’ले ५०० मिटर नालाका लागि २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी समेत लिइसकेका छन्। तर, करोडौँ खर्चिएर निर्माण गरिएका ती नालाहरूले पानीको निकास गर्न नसक्नुमा ‘प्राविधिक विफलता’ प्रमुख कारण देखिएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालय लहानका इन्जिनियर अस्विन यादवले स्वीकार गरेअनुसार, नालाको उचाइ सडकको सतहभन्दा बढी (अग्लो) छ । “नालाको उचाइ बढी र सडकको सतह कम भएकाले पानी नालामा पस्न सक्दैन र सडकमै थुप्रिन्छ,” उनले भने । प्राविधिक रूपमा सडकभन्दा तल हुनुपर्ने नाला सडककै लेभलभन्दा माथि हुनुले निर्माणको गुणस्तर र सुपरीवेक्षणमाथि नै ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ ।
वडा नं. २ का अध्यक्ष राकेश यादवले यस विषयमा पटक-पटक सडक डिभिजन कार्यालय र निर्माण व्यवसायीलाई गुहार मागे पनि कसैले नसुनेको गुनासो पोखे। “जनताले हामीलाई गाली गर्छन्, तर जिम्मेवार निकाय भने टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ,” अध्यक्ष यादवले आक्रोश पोखे ।
यता, इन्जिनियर यादवले तत्कालका लागि नालाको अवरोध हटाउन स्थानीयलाई आग्रह गरिएको र सडक स्तरोन्नतिका लागि पहल भइरहेको बताउँछन् । तर, करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर बनाइएको संरचनाले नै समस्या निम्त्याएपछि निर्माण कम्पनीको लापरबाही र सरकारी सुपरीवेक्षणको कमजोरीमाथि छानबिनको माग स्थानीयले उठाएका छन् । करोडौँ रुपैयाँको लगानीमा बनेको भौतिक संरचनाले राहत दिनुको साटो थप समस्या सिर्जना गरेपछि स्थानीयवासीले अविलम्ब प्राविधिक सुधारको माग गरेका छन् ।
