१४ बैशाख, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सुकुम्बासी बस्ती स्थानान्तरणका कारण प्रभावित भएका विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्यलाई मध्यनजर गर्दै विशेष पहलकदमी लिएको छ ।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा विद्यार्थीहरू मर्कामा नपरून् र उनीहरूको सिकाइ प्रक्रिया नरोभियोस् भन्ने उद्देश्यले ६ बुँदे निर्देशनात्मक सर्कुलर जारी गर्नुभएको हो । मन्त्रीको यस निर्देशनपछि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभरका स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गर्दै अव्यवस्थित बस्ती हटाउँदा त्यहाँका बालबालिकाको सुरक्षा, परीक्षा व्यवस्थापन र विद्यालय समन्वयमा सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरेको छ ।
विशेषगरी सोमबारदेखि सुरु भएको कक्षा १२ को परीक्षालाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले विस्थापित परिवारका परीक्षार्थीहरूलाई परीक्षा केन्द्रसम्म पुग्न र शान्त वातावरणमा सहभागी हुन आवश्यक सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेको छ ।
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा यदि कुनै विद्यालय नै प्रभावित भएको भए त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई तत्कालै पायक पर्ने अन्य विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्न र वैकल्पिक शिक्षण विधिको व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। मन्त्रालयको यो कदमले संकटको समयमा विद्यार्थीको शैक्षिक हक अधिकार सुरक्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसका साथै, स्थानान्तरणका क्रममा विद्यार्थी वा विद्यालयले भोग्नुपरेका कुनै पनि समस्या, गुनासो वा सुझाव भए तत्काल केन्द्रमा जानकारी गराउन समेत मन्त्रालयले स्थानीय सरकारहरूलाई आह्वान गरेको छ ।
सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको प्रशासनिक प्रक्रियाले बालबालिकाको मनोविज्ञान र उनीहरूको परीक्षामा नकारात्मक असर नपरोस् भन्नका लागि मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिकामा जोड दिएको हो । सरकारको यो ६ बुँदे सर्कुलरले विस्थापित विद्यार्थीहरूको शैक्षिक निरन्तरता सुनिश्चित गर्न एउटा महत्वपूर्ण आधार तयार पारेको छ ।
