१६ बैशाख, काठमाडौं । संसद् अधिवेशनको मुखैमा सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने रणनीतिलाई तीव्रता दिएको छ ।
सोमबार मात्रै दुई विवादित अध्यादेश सिफारिस गरेको मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार पुनः थप तीन वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस पठाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार नयाँ सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरूमा विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य क्षेत्र र केही नेपाल ऐन संशोधनका विषयहरू समेटिएका छन् ।
पछिल्लो समय संसदीय प्रक्रियालाई छलेर कार्यपालिका हाबी हुन खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला यी नयाँ अध्यादेशहरू शीतल निवास पुगेका हुन् । यसअघि सोमबार सरकारले संवैधानिक परिषद्को गणपूरक सङ्ख्या र निर्णय प्रक्रिया फेर्ने गरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र सहकारी समस्या समाधानका लागि सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गरिसकेको छ ।
योसँगै तीन दिनभित्रै सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका अध्यादेशको सङ्ख्या पाँच पुगेको छ । सरकारले अत्यावश्यक सुधारका लागि यी कदम चालिएको दाबी गरे पनि संसद् छल्ने प्रवृत्तिको राजनीतिक वृत्तमा कडा विरोध सुरु भएको छ ।
