१७ बैशाख, काठमाडौँ । सरकारले राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ अध्यादेश अघि बढाएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सरकारी अध्यादेशको दबाबः त्रिविका पदाधिकारी सामूहिक राजीनामाको तयारीमा का शीर्ष नेतृत्वले ‘मर्यादित बहिर्गमन’ को बाटो रोज्ने तयारी गरेका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेसँगै उत्पन्न कानुनी दबाबका बीच उपकुलपति प्रा.डा. दिपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्रा.डा. केदारप्रसाद रिजालले सामूहिक राजीनामा दिने मुड बनाएका हुन् । बिहीबार बिहान बसेको पदाधिकारीहरूको बैठकले नयाँ सरकारलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाइदिने भन्दै मार्गप्रशस्त गर्ने निर्णय गरेको त्रिवि स्रोतले जनाएको छ ।
राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई स्वतः पदमुक्त गर्ने सरकारको तयारीले त्रिविका पदाधिकारीहरूलाई राजीनामा दिन बाध्यकारी मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ । झन्डै दुई तिहाइ मतसहित सत्तामा पुगेको रास्वपा नेतृत्वको सरकारले यसअघि नै सबै राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरिसकेको थियो ।
सरकारले अध्यादेश नै ल्याउने कठोर कदम चालेपछि पदमा टाँसिरहनुभन्दा आफैँ हटेर सहयोग गर्ने मनस्थितिमा पदाधिकारीहरू पुगेका हुन् । कुलपति एवं प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई राजीनामा बुझाउने तयारीमा रहेका यी पदाधिकारीहरूमध्ये उपकुलपति अर्याल २०८२ असारमा नियुक्त भएका थिए भने शिक्षाध्यक्ष केसी र रजिस्ट्रार रिजाल २०८० चैतमा नियुक्त भएका थिए ।
चार वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भए पनि बदलिँदो राजनीतिक समीकरण र सरकारको नयाँ कानुनका कारण त्रिवि नेतृत्वले कार्यकाल पूरा नहुँदै पद त्याग्न लागेको हो । राष्ट्रपतिले सरकारद्वारा सिफारिस अध्यादेशमाथि अध्ययन गरिरहेकै समयमा पदाधिकारीहरूले राजीनामाको तयारी गर्नुलाई ‘सम्मानजनक बिदाइ’ को रणनीतिका रूपमा समेत हेरिएको छ ।
त्रिविका एक अधिकारीका अनुसार, सरकारसँग टकराव लिनुभन्दा नयाँ टिमलाई काम गर्न दिनु नै अहिलेको उचित विकल्प ठानेर उनीहरू राजीनामा दिने अन्तिम निर्णयमा पुगेका हुन् ।
