१७ बैशाख, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यताको विषयलाई लिएर आन्तरिक विवाद चुलिएको छ ।
पार्टीका दुई प्रभावशाली पक्ष—निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूह र डा. शेखर कोइराला समूहले संस्थापन पक्ष (सभापति गगन थापा) ले अघि बढाएको सदस्यता अद्यावधिक र खारेजीको प्रयासप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
देउवा समूहले महाराजगञ्जमा तीन दिनसम्म चलेको भेलापछि ११ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गर्दै कुनै पनि नेताको लहड वा आवेगका भरमा पार्टीका पुराना योद्धा र सहिद परिवारको भावना जोडिएको सदस्यता खारेज हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काद्वारा जारी विज्ञप्तिमा गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनलाई कथितको संज्ञा दिँदै त्यसले गरेका निर्णयहरू विधान र कानुन विपरीत रहेको दाबी गरिएको छ ।
यसैगरी, डा.शेखर कोइराला समूहले पनि १५ औँ महाधिवेशनका लागि नवीकरण भइसकेको क्रियाशील सदस्यतालाई पुनः अद्यावधिक गर्ने कार्य अव्यवहारिक भएको ठहर गरेको छ ।
सदस्यता अद्यावधिकको नाममा बखेडा झिक्न नहुने अडान
बालुवाटारमा भएको वाग्मती प्रदेशस्तरीय भेलामा सहभागी नेताहरूले सदस्यता अद्यावधिक गर्ने नाममा बखेडा झिक्न नहुने अडान राखेका हुन् । कोइरालाको सचिवालयका अनुसार विशेष महाधिवेशनकै कारण पार्टीमा एकता कायम हुन नसकेको र अहिलेको परिस्थितिमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सभापतिकै भएको नेताहरूले बताएका छन् । दुवै समूहले १५ औँ महाधिवेशन नै नभई फेरि नवीकरणको कुरा गर्नु पूर्वाग्रही र आपत्तिजनक भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
पार्टीभित्रको यो त्रिपक्षीय विवादले आगामी महाधिवेशनको तयारीलाई थप अन्योलमा पारेको छ । देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको जानकारी दिँदै पार्टीभित्र विभाजन र भ्रम सिर्जना गर्ने गतिविधि नगर्न नेतृत्वलाई सचेत गराएको छ ।
दुवै प्रतिपक्षी समूहले नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै सदस्यताको वैधानिक व्यवस्थाबाहेक कसैले पनि जथाभाबी हेरफेर गर्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन्, जसले कांग्रेसभित्रको सत्ता सङ्घर्ष अझै केही समय लम्बिने सङ्केत गरेको छ ।
