१७ बैशाख, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी क्षेत्रको सुधार र नियमनका लागि ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन् ।
सरकारको सिफारिसमा बिहीबार (वैशाख १७ गते) नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम यो अध्यादेश जारी गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । गएको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
जारी अध्यादेशले विशेष गरी समस्याग्रस्त सहकारीका कारण संकटमा परेका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उनीहरूको बचत रकम फिर्ता गर्नका लागि सरकारले ुचक्रय राहत कोषु स्थापना गर्ने महत्वपूर्ण व्यवस्था अध्यादेशमा समेटिएको छ। यसका साथै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउन कडा नियमन र अनिवार्य इजाजतपत्र लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
सरकारले संसद् अधिवेशन आह्वान गरिसकेको अवस्थामा सदनलाई थाती राख्दै यो सहित कुल ६ वटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो। संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट पारित नभएमा यो अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । यस कदमलाई सहकारी क्षेत्रमा देखिएको तीव्र आर्थिक विचलन रोक्ने र नागरिकको बचत सुरक्षित गर्ने सरकारको प्रयासका रूपमा लिइएको छ ।
